हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) पर 14 फसलें खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. हरियाणा सरकार ने 14 खाद्यान्न फसलों को इस बार एमएसपी मूल्य पर खरीदा है. राज्य सरकार ने गेहूं और धान के साथ-साथ सरकार 367 मंडियों के माध्यम से तिलहन, बाजरा, मूंग और अन्य खाद्यान्नों की भी खरीद कर रही है. हरियाणा में फिलहाल गेहूं, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद एमएसपी पर हो रही है.
आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश राज्य गेहूं, धान, कपास और गन्ना जैसी कुछ लोकप्रिय फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं. लेकिन हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 14 फसलों को MSP के भाव खरीदा है.
फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा
खट्टर सरकार ने किसानों की बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजा देने की बात भी कही थी जो सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी. राज्य सरकार ने ज्यादा वर्षा के कारण किसानों की ख़राब हुई फसलों के लिए यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा, राज्य सरकार फसल नुकसान का आकलन कर रही है. इस आकलन के बाद सरकार किसानों की नुकसान हुई फसलों के लिए मुआवजे की राशि को उनके खाते में पहुंचाएगी.
किसानों को आर्थिक रूप से सबल बना रही राज्य सरकार
हरियाणा सरकार किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाने के हर संभव प्रयास को कर रही है. इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है. जिनमें कुछ प्रमुख योजनायें किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) आदि हैं. किसानों को इन योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी से लेकर अन्य कई तरह के लाभ मिल रहे हैं.
मेरी फसल-मेरा ब्योरा योजना से किसानों को मिला लाभ
राज्य सरकार ने यह योजना 5 जुलाई 2019 को शुरूआत की थी. इस योजना की सहायता से किसान अपनी फसल का पूरा ब्योरा इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही अपनी फसलों को लेकर होने वाले किसी भी तरह के नुकसान आदि का विवरण भी इस पोर्टल में दे सकते हैं.
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सरकार इन उपलब्ध जानकारियों के अनुसार किसानों की क्षतिपूर्ती और अन्य सब्सिडी योजनाओं के लाभ को भी पहुंचाएगी.