राशन कार्ड धारकों को मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ, लेकिन पढ़िए इसकी शर्तें

झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए एक खास तोहफा दिया है. दरअसल, रांची जिले में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन इस पर काफी तेज़ी से काम करते नजर आ रहे हैं.

इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जेनरेट करने का निर्देश दिया. कई लोगों को ये भ्रम है कि दोपहिया वाहन होने पर राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जायेगा, लेकिन सच कुछ और ही है.

दरअसल, राशन कार्ड को लेकर इस वक़्त प्रदेश में कई अफवाह चल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि चार पहिया वाहन के मालिक को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. तो वहीं, दो पहिया वाहन चालकों का नाम राशन कार्ड से नहीं काटा जाएगा.

नहीं कटेगा राशन कार्ड से नाम

पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों में ये भ्रम है कि दोपहिया वाहन जिनके पास है, उनका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा. जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक को राशन कार्ड का कोई लाभ नहीं मिलेगा. वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा.

26 जनवरी से झारखण्ड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना का करेगी शुभारंभ

आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मिलेगा. एनएफएसए अंतर्गत गुलाबी एवं पीला राशन कार्डधारी एवं जेएसएफएसएस अंतर्गत हरा राशन कार्ड धारकों को जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर) मिलेगा. डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी.

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सरकार ने किया आग्रह कहा-अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ

रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने पिछले दिनों पेट्रोल सब्सिडी योजना अंतर्गत अब तक पोर्टल में लाभुकों की एंट्री की प्रखंडवार समीक्षा की थी. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीओ एवं सीओ से डाटा एंट्री की जानकारी लेते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जेनरेट करने को कहा था.

उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर अभी जितने ऑप्शन उपलब्ध हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जनरेट करें.