सरकारी कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों का विकास

‘‘भारत गांवों की भूमि है और किसान देश की आत्मा हैं।‘‘ भारतीय किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उनका जीवन दिन-प्रतिदिन और अधिक कठिन होता जा रहा है। किसान को ‘‘अन्नदाता‘‘ भी कहा जाता है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, लगभग ढाई हजार किसान रोजी-रोटी की तलाश में खेती छोड़ कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो एक समय आ सकता है जब कोई किसान नहीं बचेगा और हमारा देश ‘‘खाद्य अधिशेष‘‘ से बदल जाएगा, जो अब हम ‘‘भोजन की कमी‘‘ के लिए कर रहे हैं। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर कुछ तत्काल नहीं किया जाता है, तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 70 प्रतिशत किसानों ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के बारे में कभी नहीं सुना। केवल 19 प्रतिशत किसान चाहते हैं कि सब्सिडी जारी रहे। भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में केवल 27 फीसदी ने सुना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के बारे में केवल 83 फीसदी किसान जानते हैं। कुल 70 प्रतिशत किसानों ने कभी भी किसी किसान कॉल सेंटर से संपर्क नहीं किया। केवल 47 फीसदी किसानों का कहना है कि देश में किसानों की हालत खराब है।

एक्सटेंशन रिफॉमर्ः एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना राज्य सरकारों की एक्सटेंशन गतिविधियों का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य विस्तार सुधारों को संचालित करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के स्तर के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से संचालित विस्तार प्रणाली को बनाना है। राज्य सरकारों को योजना गाइडलाइन के अनुसार धनराशि जारी की जाती है, जो राज्य सरकारों पर निर्भर है, जो उनके योगदान का हिस्सा जारी करती है।

कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया सपोर्ट- यह योजना किसानों के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना के हस्तांतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग करके देश में विस्तार सेवाओं को फिर से सक्रिय करने में सक्षम है। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और निजी टीवी चैनल कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना देना है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित आधुनिक तकनीकों और शोधों से अवगत कराना है। लघु फिल्मों, विज्ञापनों, ऑडियो-वीडियो स्पॉट आदि को सफलता-कहानियों और अच्छी फार्म-प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए रिले किया जा रहा है। अखबार के विज्ञापन, पैम्फलेट और लीफलेट पत्रिकाएं, योजनाओं ध् कार्यक्रमों के संग्रह आदि के माध्यम से प्रदर्शन ध् मेलों का आयोजन, राष्ट्रीय ध् क्षेत्रीय स्तर पर किसान मेलों, किसान मेलों के माध्यम से सूचनाओं का समर्थन। कृषि विस्तार के लाभ के प्रति सोशल मीडिया की पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, किसानों के साथ जुड़ने और उन्हें जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है।

कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों की स्थापना- कृषि स्नातको द्वारा कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना है। वे अपने स्वयं के एग्री-क्लिनिक या एग्री-व्यवसायिक केंद्र प्रारंभ कर सकते हैं और किसानों को व्यावसायिक विस्तार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय केंद्र कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुफ्त ध् भुगतान सेवाएं ध् सलाह प्रदान करेगा। यह दो तरह से फायदेमंद है- यह बेरोजगार कृषि स्नातकों को लाभकारी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है और सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाता है।

विस्तार शिक्षण संस्थानः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चार विस्तार शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है- हैदराबाद (तेलंगाना)य आनंद (गुजरात) और जोरहाट (असम), नीलोखेड़ी (हरियाणा) । ईईआई की प्रोग्राम गतिविधियों में संचार प्रौद्योगिकी, विस्तार पद्धति, प्रशिक्षण प्रबंधन, कृषि ज्ञान सूचना प्रणाली (एकेआईएस) और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑन-कैंपसध्ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि शामिल हैं। राज्यों ध् केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और संबद्ध विभागों के तहत काम करने वाले मध्यम स्तर के विस्तार अधिकारियों का क्षेत्रों पर जोर है।

किसान कॉल सेंटरः इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के सवालों का जवाब देना है। वर्तमान में ये कॉल सेंटर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए 14 विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं। किसान कॉल सेंटर के लिए देशव्यापी सामान्य ग्यारह अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। यह नंबर निजी सेवा प्रदाताओं सहित सभी दूरसंचार नेटवर्क के मोबाइल फोन और लैंडलाइन के माध्यम से सुलभ है। किसानों के प्रश्नों के उत्तर सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध होते हैं। किसान कॉल सेंटर एजेंटों को फार्म टेली एडवाइजर्स (एफटीए) के रूप में जाना जाता है, जो कृषि या संबद्ध क्षेत्रों में स्नातक या उससे ऊपर के हैं। और संबंधित स्थानीय भाषाओं में उत्कृष्ट संचार कौशल रखते हैं। एफटीए द्वारा जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, उन्हें कॉल कॉन्फ्रेंसिंग मोड में उच्च स्तर के विशेषज्ञों को स्थानांतरित किया जाता है। ये विशेषज्ञ राज्य कृषि विभागों, आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ हैं। पुनर्गठित केसीसी में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। 100 प्रतिशत कॉल रिकॉर्डिंगय कॉल बारिंगय वॉयसमेल सेवाय अनुकूलित आईवीआरय विशेषज्ञों के माध्यम से कॉल कॉन्फ्रेंसिंगय कॉल प्रतीक्षा समय के दौरान राज्य-विशिष्ट सलाह खेलनाय चयनित फसलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों से एसएमएस प्राप्त करने के लिए किसानों का पंजीकरण।

नीम लेपित यूरिया- यह योजना यूरिया के उपयोग को विनियमित करने, फसल को नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने और उर्वरक की लागत को कम करने के लिए शुरू की गई है। एनसीयू उर्वरक की रिहाई को धीमा कर देती है और इसे प्रभावी तरीके से फसल को उपलब्ध कराती है। घरेलू रूप से निर्मित और आयातित यूरिया की पूरी मात्रा अब नीम कोटेड है। यह खेती की लागत को कम करता है और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार करता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- यह योजना 1 जुलाई, 2015 को सिंचाई आपूर्ति  के लिए आरम्भ की गयी है। अर्थात सिंचाई आपूर्ति  की समस्या समाधान करने के लिए ‘हर खेत को पानी‘ के आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया है। जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और खेत स्तर के अनुप्रयोग। यह योजना न केवल सुनिश्चित सिंचाई के लिए स्रोत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि जलसंचय और जल सिचन के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का संरक्षण करके सुरक्षात्मक सिंचाई भी करता है। प्रति बूंद-अधिक फसल सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। पीएमकेएसवाई राज्य स्तर की योजना और राज्यों को जिला सिंचाई योजनाओं और राज्य सिंचाई योजनाओं के आधार पर अपने स्वयं के सिंचाई विकास को आकर्षित करने की अनुमति देता है।

परम्परागत कृषि विकास योजना - इसे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य और जैविक पदार्थ की मात्रा में सुधार करना और किसान की शुद्ध आय में वृद्धि करना ताकि प्रीमियम कीमतों का एहसास हो सके। इस योजना के तहत 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक 50 एकड़ में से प्रत्येक के 10,000 समूहों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार-यह राष्ट्रीय स्तर पर ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और ई-मार्केटिंग को सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करता है। इस योजना ने नवीन बाजार प्रक्रिया बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके कृषि बाजारों में क्रांति दी है। यह पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाता है ताकि किसानों को अपनी उपज के लिए वन नेशन वन मार्केट की ओर बढ़ने में मदद मिल सके।

माइक्रो इरिगेशन फंड- सूक्ष्म सिंचाई में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 5000 करोड़ (2018-19 के लिए 2000 करोड़ और 2019-20 के लिए 3000 करोड़ रुपये) आवंटित किये गए हैं । कोष का मुख्य उद्देश्य राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है।

कृषि आकस्मिकता योजना- ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, आई सी ए आर  ने सूखे और बाढ़, चरम घटनाओं (गर्मी की लहरों, ठंडी लहरों, ठंढ) की वजह से चल रहे मानसून की स्थितियों से निपटने के लिए एक मानक टेम्पलेट का उपयोग करते हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर जिला स्तरीय कृषि आकस्मिकता योजनाएँ तैयार की हैं। कुल 614 जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के ‘किसान पोर्टल‘ में और आईसीएआरध्सीआरआईडीए की वेबसाइट में रखा गया है।

वर्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी)- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (आरएडीपी) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना के रूप में लागू किया गया है। किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, जो कृषि रिटर्न को अधिकतम करने के लिए गतिविधियों का एक पूरा पैकेज प्रदान करते हैं। उपयुक्त कृषि प्रणाली आधारित दृष्टिकोणों को अपनाकर वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता को स्थायी तरीके से बढ़ाना। विविध और समग्र कृषि प्रणाली के माध्यम से सूखे, बाढ़ या असमान वर्षा वितरण के कारण संभावित फसल की विफलता के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। कृषि पर उन्नत तकनीकों और खेती के तरीकों के माध्यम से निरंतर रोजगार के अवसरों का निर्माण करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

वर्षा जल क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना - रेनफेड एरियाज के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना 1990-91 में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन और टिकाऊ खेती प्रणालियों की जुड़वां अवधारणाओं के आधार पर शुरू की गई थी। इसके लक्ष्य निम्न हैं –

1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन।
2. स्थायी तरीके से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
3. वृक्षों, झाड़ियों और घासों के उपयुक्त मिश्रण के माध्यम से इन क्षेत्रों को हरा-भरा करके पतित और नाजुक बारिश वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली।
4.  सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानता में कमी।

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना- एक एक्चुरियल प्रीमियम आधारित योजना है, जिसके तहत किसान को खरीफ के लिए अधिकतम 2 प्रतिसत, रबी खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए 1.5 प्रतिसत और वार्षिक वाणिज्यिक ध् बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत और एक्चुएरियल ध् बिडेड प्रीमियम के शेष भाग को समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। । योजना के उद्देश्यों में से एक शीघ्र दावा निपटान की सुविधा है। उपज के आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी की हिस्सेदारी के समय पर प्रावधान के दो महीने के भीतर दावों का निपटान किया जाना चाहिए।

वर्षा जल क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना - रेनफेड एरियाज के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना 1990-91 में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन और टिकाऊ खेती प्रणालियों की जुड़वां अवधारणाओं के आधार पर शुरू की गई थी। इसके लक्ष्य निम्न हैं –
1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंधन।
2. स्थायी तरीके से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
3. वृक्षों, झाड़ियों और घासों के उपयुक्त मिश्रण के माध्यम से इन क्षेत्रों को हरा-भरा करके पतित और नाजुक बारिश वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली।
4.  सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानता में कमी।

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना- एक एक्चुरियल प्रीमियम आधारित योजना है, जिसके तहत किसान को खरीफ के लिए अधिकतम 2 प्रतिसत, रबी खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए 1.5 प्रतिसत और वार्षिक वाणिज्यिक ध् बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत और एक्चुएरियल ध् बिडेड प्रीमियम के शेष भाग को समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। । योजना के उद्देश्यों में से एक शीघ्र दावा निपटान की सुविधा है। उपज के आंकड़ों और राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी की हिस्सेदारी के समय पर प्रावधान के दो महीने के भीतर दावों का निपटान किया जाना चाहिए।

पशुधन बीमा योजना- इसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को मृत्यु के कारण जानवरों के किसी भी नुकसान के खिलाफ सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है। यह योजना लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ को भी प्रदर्शित करती है और इसे पशुधन और उनके उत्पादों में गुणात्मक सुधार प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाती है।

मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना- यह योजना घर के निर्माण, मनोरंजन के लिए सामुदायिक हॉल और कामकाजी जगह के लिए मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सह राहत घटक के माध्यम से पेयजल और सहायता के लिए ट्यूबवेल स्थापित करना है।

मत्स्य प्रशिक्षण और विस्तार पर योजना- इसे मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ताकि प्रभावी ढंग से मत्स्य विस्तार कार्यक्रमों को शुरू करने में सहायता मिल सके।

ग्रामीण भंडार योजना- इस योजना का उद्देश्यः
1. ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता बनाएं।
2. कृषि उपज, प्रसंस्कृत कृषि उपज और कृषि आदानों के भंडारण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
3. कृषि उपज के ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने से उनकी बाजार क्षमता में सुधार होगा। 4. देश में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करके प्रतिज्ञा वित्तपोषण और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके फसल के तुरंत बाद संकट की बिक्री को रोकें।

लेखक: डॉ अर्पिता शर्मा
सहायक प्राध्यापिका, कृषि संचार विभाग,
जी0 बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विष्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखण्ड-263145

डॉ नरेश कांडपाल
वरिष्ठ उप संपादक, हिंदुस्तान उत्तराखंड