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Updated on: 12 November, 2022 2:25 PM IST
वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज है सॉलिड बिजनेस आइडिया

आजकल हर कोई अपना बिजनेस शुरु करना चाहता है लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस जमाने में बिजनेस चलाना है तो कुछ अलग हटकर करना होगा. कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें खड़ा करने में आपको सालों-साल मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे जिनमें एक बार पैसे लगाकर आप कई सालों तक मुनाफा कमा सकते हैं. इस लेख में हम आपको बता रहे हैं एक न्यू बिजनेस आइडिया जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज को लोगो की भलाई का बिज़नेस मॉडल कहा जाता है, इसमें एक बार लागत लगानी पड़ती है लेकिन उसके बाद फायदा ही फायदा होता है. खासबात यह है कि इस बिजनेस को शुरु करने के लिए सरकार भी सब्सिडी देती है. जिससे आप आसानी से अपना कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं.

क्या है सरकारी योजना- 

भारत सरकार ने कटाई के बाद भंडारण की उचित व्यवस्था करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष शुरू किया है. इसके तहत किसानों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है. सरकार इस लोन के ब्याज में 3% तक की छूट भी देती है एवं यह राशि किसानों  को 7 साल के भीतर चुकानी होती है. जिस पर सरकार की ओर से बैंक गारंटी की भी सुविधा भी दी जाती है.

योजना के तहत कोल्ड रुम यूनिट लगाने की लागत 15 लाख रुपए है जिस पर 5.25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है.

कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लगाने की लागत 4 करोड़ है जिस पर 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है.

कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 यूनिट अनुसूचित  क्षेत्र में लगाने पर 2 करोड़ का अनुदान मिलता है.

कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 की लागत 35 लाख रुपए है, जिस पर सरकार 12.25 लाख का अनुदान देती है. 

इसके साथ ही वेयर हाउस लगाने पर भी सरकार अनुदान दे रही है. वेयरहाउस बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है. इसके अलावा ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए गोदाम की क्षमता 100 टन होना अनिवार्य है और अधिकतम 30 हजार टन. योजना के तहत एससी-एसटी उद्यमी, पूर्वोत्तर राज्य का पर्वतीय क्षेत्रों की जगह लगने वाले प्रोजेक्ट पर लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रुप में दिया जाता है. अधिकतम सब्सिडी 3 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाती है.

अगर कोई दूसरी अन्य श्रेणी जैसे व्यक्ति, निगम या कंपनी वेयर हाउस लगाना चाहती है तो उन्हें लागत पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है. जिसमें अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपए होती है.1000 टन क्षमता वाले भंडारण गृह के लिए लागत 3500 रुपए प्रति टन या इससे कम होगी.

लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

जो भी किसान, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस खोलना चाहते हैं वह जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की स्थापनी के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, इसकी जानकारी आप जिला कार्यालय में पदस्थ उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान और संचालनालय से संपर्क कर सकते हैं. आपको कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला कार्यालयों में जमा कराना होता है. प्रस्तावों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होता है. 

आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज किसान/कृषि उद्यमी का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं. अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं.

वहीं वेयर हाउस निर्माण के लिए स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्रामीण भंडारण योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. या टोल फ्री नंबर 022-26539350 पर कॉल कर जानकारी ले सकते है.

कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खोलकर कमाएं लाखों

कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस दोनों ही ज्यादा लागत वाले बिजनेस हैं. इसमें शुरुआती तौर पर आपको ज्यादा लागत लगानी पड़ती है लेकिन इसके बाद आप सालों-साल लाखों कमा सकते हैं. आप कोल्ड स्टोरेज बनाकर अच्छी कीमत पर इसे किराए पे दे सकते हैं. कोल्ट स्टोरेज या वेयर हाउस में फसल रखने पर किसान चार्ज देते हैं, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. मुनाफे की बात करें तो अन्य बिज़नेस की अपेक्षा इसमें 2 से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा सकता है. अभी भारत में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की कमी है. ऐसे में आप इस बिजनेस से मोटी कमाई कर सकते हैं.

English Summary: Earn a huge amount by building warehouses and cold storages, the government is giving loans and interest rebates
Published on: 12 November 2022, 02:31 PM IST

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