जहां एक तरफ नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) की वापसी की मांग को लेकर किसान दिल्ली में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) बजट 2021-22 की तैयारी में लगी हुई. गौरतलब है कि फरवरी महीने में देश का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) अलग-अलग सेक्टर के विशेषज्ञों से बात कर रही है. इस कड़ी में उन्होंने सोमवार को इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक्सपर्ट से बातचीत की.
इस प्री-बजट के विचार-विमर्श में सेक्टर से संबधित समस्याओं और उनके उपायों के बारे में राय ली गयी. इससे पहले वित्त मंत्री ने स्टेकहोल्डर्स से विचार-विमर्श किया था. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही किसान संगठनों से भी बजट पर प्री चर्चा की जाएगी. इसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर इस बार केंद्र सरकार (Central government) किसानों (Farmers) के लिए बजट (Budget) में क्या खास लाने वाली है. दरअसल, बजट 2020-21 में सरकार ने किसानों की आय दो गिना करने का लक्ष्य रखा था. पिछले बजट में सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने की बात कही थी. जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या 2022 तक किसानों की आय दो गुनी हो पाएगी, इस बजट में सरकार ऐसे कौनसे प्रावधान लेकर आएगी ताकि किसानों की आय लक्ष्य अनुसार दो गुना हो सके.
वर्चुअली हो रही प्री-बजट चर्चा में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव डॉ एबी पांडे, मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी. सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली में हुई वर्चुअली मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट एक्सपर्ट के साथ चर्चा की.
बजट पर वित्त मंत्री ने क्या कहा
आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा था आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था पर मुख्य फोकस रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी देखने को मिल सकती है.
बजट पर क्या है RBI गवर्नर की राय
वित्त मंत्री के साथ साथ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी कह चुके हैं कि आगामी बजट में अर्थव्यवस्था (Economy) की ग्रोथ पर जोर रहेगा.
इस बजट में किन बातों पर रहेगा फोकस?
गौरतलब है कि किसानों को ध्यान में रखे बिना मजबूत अर्थव्यस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है. यही वजह है कि हर साल के बजट में सरकार किसानों को ध्यान में जरूर रखती है, और इस समय किसानों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है,ऐसा में अभी साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है कि किसानों के लिए सरकार इस बजट में क्या खास करने जा रहे है. लेकिन पिछले कुछ लक्ष्यों और योजनाओं का सरकार जरूर विस्तारीकरण कर सकती है. साथ में इस बात पर भी ध्यान रहेगा कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए.
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अगर पिछले बिजट से तुलना करें तो ये बजट काफी खास होने वाला है. गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं. इन किसानों को खुश करने के लिए सरकार कुछ खास कर सकती है. आगामी बजट में सरकार किसानों की आय दो गुना करने के लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकती है, यानी जिस प्रकार पिछली बार एमएसपी लागत से 50 परसेंट ज्यादा किया गया था उसी तरह इस बार भी सरकार कोई और बड़ा फैसला ले सकती है.
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों को हाईटेक बनाने के लिए अगले 10 सालों में कृषि प्लांट मैकेनाइजेशन को दोगुना करने का लक्ष्य है ताकि देश के किसानों को फायदा पहुंचे. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक देश में 95 फीसदी कृषि डिवाइस बनाए जा रहे हैं.
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इस बजट में सरकार का ये फोकस रह सकता है कि किसानों को सस्ते दामों पर एडवांस्ड कृषि यंत्र कैसे उपलब्ध कराए जाए, ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिल सके.
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इस आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है.
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इस साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है, कई तरह के बिजनेस ठप हो गए. अत: सरकार ठप पड़े धंधों और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई योजनाएं ला सकती हैं.
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सिंचाई और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने पर रह सकता है जोर
बजट 20 में क्या था खास?
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किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य.
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22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत से 50 परसेंट ज्यादा किया गया.
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पीएम कुसुम योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा.
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2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया.
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2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य.
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68 लाख करोड़ रुपए किसानों को फसली कर्ज दिया गया.
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पिछले बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) की शुरूआत हुई थी. इस घोषणा के तहत मोदी सरकार 2 हेक्टेयर तक खेत वाले हर किसान परिवार को सालाना 6000 रुपए की अर्थिक मदद दे रही है. इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जाती हैं. इस स्कीम के जरिए लॉकडाउन के दौरान सरकार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को कुल 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है.