उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस बनाने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने इसके लिए 304 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. सरकार का कहना है कि इस राज्य के लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही राज्य के आर्थिक हालात भी मजबूत होंगे.
धामी सरकार राज्य के पर्वतीय इलाकों में रोजगार को बढ़ाने के बारे में मनन कर रही थी और सरकार इस पर बैठक कर लगातार प्लान बना रही थी. मुख्यमंत्री धामी ने अपने कई सार्वजनिक मंचों पर बोला था कि आने वाले समय में राज्य के पहाड़ी जिलों में खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा. हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में बागवानी के लिए पॉलीहाउस का निर्माण किया जाएगा.
सरकार इसके माध्यम से राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी और फल की खेती को बढ़ावा देगी और पॉलीहाउस का निर्माण करने वाले किसानों को 70 प्रतिशत तक का अनुदान मुहैया कराया जाएगा. सरकार ने नाबार्ड से समझौता कर क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के लगभग 17 हजार पॉलीहाउस का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है.
राज्य के किसानों की इस पहल के माध्यम से आर्थिक हालात और अच्छे होंगे और लोगों को खेती के क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. इससे राज्य में रोजगार के लिए हो रहे पलायन में कमी आएगी और लोगों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
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क्या होता है पॉलीहाउस
पॉलीहाउस एक पलास्टिक का चैबंर होता है, जो विशेष प्रकार की पॉलीथिन शीट का प्रयोग करके पूरी जगह को घेरा जाता है और उसमें खेती की जाती है. इसमें फसलों को आंशिक रूप नियंत्रित जलवायु में उगाया जाता है. इसमें पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिक्लर का इस्तेमाल किया जाता है.