उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है ‘फार्म-स्टे होम योजना’. इसका मकसद है कि शहरों में रहने वाले पर्यटकों को गांव के जीवन, खेती-किसानी और ग्रामीण संस्कृति का सीधा अनुभव मिल सके. अब लोग सिर्फ होटल या रिजॉर्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांव में रहकर असली भारत की झलक देख पाएंगे.
इस योजना में निवेश करने वालों को सरकार की तरफ से भारी-भरकम सब्सिडी दी जाएगी. निवेश की राशि के हिसाब से सरकार 2 करोड़ रुपये से लेकर 40 करोड़ रुपये तक की मदद करेगी. इससे न केवल गांवों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वहां के लोगों के लिए रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी बनेंगे.
क्या है फार्म-स्टे योजना?
‘फार्म-स्टे’ का मतलब है खेत या उसके आसपास बना एक विशेष पर्यटक आवास. यह मालिक के घर से बिल्कुल अलग होगा और इसे खास तौर पर पर्यटकों के लिए डिजाइन किया जाएगा. इसमें कम से कम दो किराए योग्य कमरे और एक रिसेप्शन एरिया होना जरूरी है. यहां आने वाले मेहमानों को केवल ठहरने की जगह ही नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें गांव की संस्कृति और खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का मौका भी मिलेगा.
इस योजना के तहत फार्म-स्टे में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का पूरा अनुभव कराया जाएगा. उदाहरण के लिए,
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खेतों में हल चलाना या फसल काटने जैसी गतिविधियां
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बागवानी और पौधारोपण
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मछली पालन और डेयरी फार्मिंग
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पशुपालन और जैविक खेती
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पूरे गांव में घूमकर किसानों के जीवन को समझना
इन सभी गतिविधियों से न केवल पर्यटक गांव की असली तस्वीर देख सकेंगे, बल्कि ग्रामीण लोग भी अपनी कला, परंपरा और मेहनत को देश-विदेश तक पहुंचा पाएंगे.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू है सब्सिडी. सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग स्तर पर सहायता देने का प्रावधान किया है.
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10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% सब्सिडी (अधिकतम 2 करोड़ रुपये)
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50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20% सब्सिडी (अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये)
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200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% सब्सिडी (अधिकतम 20 करोड़ रुपये)
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500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 10% सब्सिडी (अधिकतम 40 करोड़ रुपये)
यानी छोटे निवेशक भी इसमें भाग ले सकते हैं और बड़े निवेशक भी.
बैंक ऋण और अन्य छूट
सरकार ने फार्म-स्टे होम बनाने वालों के लिए बैंक ऋण पर भी छूट का ऐलान किया है.
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5 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.
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यह लाभ 5 साल तक मिलेगा.
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हर साल एक निवेशक को अधिकतम 25 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी.
इसके अलावा, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी.
महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के निवेशकों को अतिरिक्त रियायतें भी मिलेंगी. इतना ही नहीं, खास पर्यटन स्थलों (फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन) पर प्रोजेक्ट लगाने वालों को 5% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. इस तरह, उन्हें कुल 30% तक सब्सिडी का लाभ मिल सकता है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना से गांवों की तस्वीर बदल सकती है. पर्यटक जब गांवों में आएंगे, तो वहां के लोग उन्हें स्थानीय व्यंजन खिलाएंगे, हस्तशिल्प और लोककला दिखाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सीधी आमदनी होगी. खेती-बाड़ी के अलावा भी लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगी.
युवाओं और महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर
‘फार्म-स्टे’ योजना युवाओं और महिलाओं के लिए भी सुनहरा मौका है. युवा उद्यमी इस योजना में निवेश कर पर्यटन और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र से जुड़ सकते हैं. वहीं, महिलाएं स्थानीय उत्पादों जैसे पापड़, अचार, हस्तशिल्प आदि को बेचकर अपनी आजीविका बढ़ा सकती हैं.
पर्यटकों को क्या लाभ होगा?
इस योजना का फायदा केवल निवेशकों और ग्रामीणों को ही नहीं होगा, बल्कि पर्यटकों को भी मिलेगा. उन्हें शहर की भाग-दौड़ से दूर गांव की शांति, ताजी हवा और असली भारतीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा. साथ ही वे खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों को नजदीक से देख और समझ पाएंगे.