UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में इस बार बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है. खेतों में खड़ी किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. किसानों को हुए इस नुकसान से राहत देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 23 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी करने का निर्णय लिया है. किसानों को राहत देते हुए सरकार ने एडवांस में मुआवजे की इस धनराशि को स्वीकृत किया गया है. मंगलवार (5 मार्च, 2024) को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई केबिनेट बैठक में किसानों के लिए ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है और वे अब नई फसल बोने की तैयार कर रहे हैं.
किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली
कैबिनेट बैठक में मुआवजे के साथ-साथ किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसे फैसलों पर मुहर लगाई गई. किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के संबंध में भी आदेश जारी किए गए हैं. यह निर्णय सरकार की ओर से किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है. किसानों के पक्ष में यह फैसले लेकर राज्य सरकार ने बीजेपी के 2022 के संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा किया है.
इन जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा
सरकार ने जिस मुआवजे का ऐलान किया है, उसका लाभ प्रदेश के 9 जिले के किसानों को मिलेगा. इनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामली शामिल हैं. सरकार ने इन 9 जिले के किसानों के लिए एडवांस में मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ की राशि जारी की है. क्योंकि, इन जिलों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. सरकार ने बांदा के लिए 2 करोड़, बस्ती के लिए 2 करोड़, चित्रकूट के लिए 1 करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, झांसी के लिए 2 करोड़, ललितपुर के लिए 3 करोड़, महोबा के लिए 3 करोड़, सहारनपुर के लिए 3 करोड़ और शामली के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है.
बता दें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश और हाल की वृष्टि के कारण एकतरफ तापमान में काफी गिरावट आ गई. वहीं, दूसरी ओर इसका असर सीधे फसलों पर पड़ा है. बीते दिनों भी तेज हवाओं और बारिश से गेहूं, सरसों, चने, आलू समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को फसलों के नुकसान पर सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं.