UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में योगी सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है. यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या खास प्रावधान किए गए हैं-
मुफ्त सिंचाई सुविधा
- किसानों को नहरों और सरकारी नलकूपों से मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह कदम किसानों की सिंचाई लागत को कम करने और उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा.
- प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा.
- डार्क जोन (जलस्तर कम वाले क्षेत्र) में स्थित 569 असफल नलकूपों के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह कदम जल संकट से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरा साबित होगा.
फसल उत्पादन और बीज विकास
- दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त मिनीकिट वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह कदम किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाएगा.
- प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के तहत सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.
सोलर पंप और ऊर्जा सुविधा
- पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने के लिए 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह कदम किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करेगा.
- कृषि क्षेत्र में कौशल विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण मिलेगा.
- विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह परियोजना कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगी.
किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
- उत्पादन वृद्धि योजना: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
नोट: यह बजट अभी प्रस्तावित है और इसे विधानसभा में पास होना बाकी है. अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट और समाचार अपडेट पर नजर रखें.