UP Budget 2024 Announcement: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार (6 फरवरी) को 2024-25 का बजट पेश किया. यूपी सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट था. प्रदेश सरकार के इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें थी, जिस पर ये बजट खरा भी उतरा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि बजट में किसानों के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है. बजट में किसानों के लिए तीन नई योजनाओं का भी ऐलान हुआ है. तो आइए जानते हैं यूपी सरकार के बजट से किसानों के क्या-कुछ मिला.
प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है. सोमवार को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में कृषि के लिए तीन नई योजनाओं का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना और तीसरी योजना विकास खंडों-ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है.
राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना के लिए बजट में 200-200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जबकि, कृषि की तीसरी योजना पर 60 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 के बाद से योगी सरकार किसानों का विकास करने में लगी हुई है. बजट में भी किसानों को सिर आंखों पर रखा गया है. किसानों के हित को साधते हुए बजट सर्वसमावेशी रहा. उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का है.
किसानों के लिए योगी सरकार का लक्ष्य
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प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है. योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.
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कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है.
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पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है.
सरकार की उपलब्धियां
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डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ.
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बुन्देलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी.
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वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये डीबीटी से 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में ट्रांसफर किया गया.
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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों (महिला-पुरुष) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है.
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वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कराया गया. गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रुपये से भी 20,274 करोड़ रुपये अधिक है.
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पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनूपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.
कृषि शिक्षा और अनुसंधान
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नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन-पाठन शुरू.
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कृषि व प्रौद्योगिक विश्विद्यालयों व महाविद्यालयों में विभिन्न नए कोर्सों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
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महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.