केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान में नागौर की मेड़ता सिटी में वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तातंरित की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, सांसद सु महिमा कुमारी, विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू भी उपस्थित रहे।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये की धनराशि आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं।
चौहान ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ज्यादा उपज देने वाले जलवायु अनुकूल नई किस्म के बीज का निर्माण प्रदेश में तेजी से हुआ है। साथ ही उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपये की धनराशि के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। 9,000 रुपये की इसी राशि से किसान लाभांवित हुए हैं और कृषि उत्पादन की लागत में कमी आई है।
शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व राजस्थान को 29 हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कमियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया गया है। क्लेम में देरी करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी दोगुना करने का काम किया गया है। इस साल केंद्र सरकार ने राजस्थान से लगभग 2 हजार 680 करोड़ रुपये की 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीद को मंजूरी दी। वही 5 लाख 54 हजार मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी किया जाएगा, 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन भी खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी केंद्र सरकार किसानों को उचित दाम देगी और एमएसपी खरीद में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने नए बने विकसित भारत- जी राम जी कानून की भी चर्चा की और कहा कि विपक्ष इसकी बेवजह आलोचना करने में जुटा है, वास्तविकता यह है कि इस कानून से भारत के गांवों का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बेहतरीन योजना का निर्माण हुआ है। इस योजना में मजदूरों का कल्याण और किसानों का ध्यान दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है। चौहान ने कहा कि यूपीए काल में 40 हजार करोड़ से अधिक धनराशि मनरेगा पर खर्च नहीं की गई, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत खर्च किए गए और इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट राशि लगभग 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून में ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका है और इसलिए इस कानून के नाम में विकसित भारत जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतें ही अब गांव की विकास की योजना बनाएंगी। इस योजना के तहत एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव और रोजगार युक्त गांव बनाया जाएगा। गांव के लोग विकास की रुपरेखा तय करेंगे। 5 साल में करीब साढ़े 7 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण के काम प्राथमिकता के आधार पर करने का भी प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया है कि यदि मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज भी देना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक इत्यादि सभी को समय पर वेतन मिलते रहे इसलिए प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी की गई है। एक साल में 13 हजार करोड़ रुपये इसी के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कटाई, बुवाई और सीजन के समय श्रमिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए भी योजना का निर्माण किया गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अगले सत्र में दो और महत्वपूर्ण बिल लाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें बीज एक्ट और नकली खाद व उर्वरक की रोकथाम के लिए बिल शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा।