केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों को उजागर करते हुए नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की. इस दौरान उन्होंने 'विकसित भारत के पथ पर अग्रसर' शीर्षक वाली विशेष बुकलेट और आठ फ्लायर्स का विमोचन किया. इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे.
100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत
गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि मोदी 3.0 के 100 दिन ‘विकसित भारत’ के निर्माण में एक मजबूत नींव रखने वाले हैं. मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को आरंभ किया गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं. महाराष्ट्र के वधावन में 76 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा पोर्ट का निर्माण और 49 हज़ार करोड़ रूपए की 25,000 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजनाएं शुरू की गई हैं.
किसानों और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.50 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ वितरित किए गए हैं. साथ ही, मध्यम वर्ग को आयकर राहत और 7 लाख रुपये तक की आय पर करमुक्ति प्रदान की गई है. सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया है.
90 लाख स्वयं सहायता समूह और 11 लाख नई लखपति दीदी
उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं. लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है. एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी अब सालाना एक लाख रुपये कमा रही हैं. पहले यह राशि इनके लिए एक सपना थी, लेकिन अब ये महिलाएं सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं. पर्यटन दीदी और ड्रोन दीदी को भी समूहों से जोड़ा गया है, जिससे युवाओं को भी पर्यटन से जोड़ा जा रहा है.
वृद्ध नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज
अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी का महत्वकांक्षी प्रोग्राम है, जो करोड़ों लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है. इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक इलाज का खर्च सरकार उठाती है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा. 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रूपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा. लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, और इसमें आय की कोई सीमा नहीं है.
पुराने आपराधिक कानूनों की जगह नए कानून
गृह मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू किए गए हैं: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA). ये नए कानून पुराने डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों की जगह लाए गए हैं. ये कानून न केवल न्याय प्रणाली को लोकभोग्य बनाएंगे बल्कि समय पर न्याय भी सुनिश्चित करेंगे. गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि तीन साल में इन कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक होगी.
युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
सरकार ने अगले 5 सालों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने की योजना बनाई है. महिलाओं के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, और 11 लाख नई ‘लखपति दीदी’ को प्रमाण पत्र दिए गए हैं.
भारत की सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति
गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है. 23 अगस्त को भारत का पहला ‘अंतरिक्ष दिवस’ मनाया गया.
आने वाले समय के लिए मजबूत आधार
अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों को 'विकसित भारत' की दिशा में एक मजबूत नींव बताया. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की दिशा और गति पिछले 10 वर्षों में बरकरार रही है, जिससे देश का विकास तेज़ी से हो रहा है.