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Updated on: 9 October, 2020 5:07 PM IST

केंद्र सरकार के आदेशानुसार अब कई राज्यों में ग्रीन राशन कार्ड (Green Ration Card) योजना लागू होने जा रही है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गरीब लोगों को प्रत्येक माह 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा. उन्हें यह अनाज मात्र 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा. बता दें, कि राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक इस लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड (Green Ration Card) के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा.

Green Ration Card योजना कई राज्यों में हो चुकी है शुरू

गौरतलब है कि हरियाणा और झारखंड समेत कई राज्यों ने इस मामले में काम भी करना शुरू कर दिया है. तो वही  झारखंड में इस योजना को 15 नवंबर से लागू करने की योजना है. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन लोगों के अनुरोध पर ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जा चुका है.

दस्तावेज जमा करने में हो रही थी समस्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि झारखंड में यह पहले बात उठी थी कि गांवों में रहने वाले गरीब लोग तय समय सीमा तक कई आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस वजह से डेडलाइन बढ़ाई जाए, इस मांग को स्वीकार कर लिया गया. राज्य के 24 में से 16 जिलों में 30 सितंबर तक की डेडलाइन में एक भी आवेदन नहीं मिला था. विभाग को बताया गया कि जाति प्रमाण-पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र हासिल करने में परेशानी आ रही है.

Green Ration Card के कैसे करें आवेदन?

खबरों के मुताबिक, Green Ration Card  के लिए भी आम राशन कार्ड की तरह ही आवेदन करना होगा. इसके लिए जनसेवा केंद्र, खाद्य आपूर्ति विभाग या PDS केंद्र पर भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां जमा करनी पड़ेगी. बीपीएल कार्डधारक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

English Summary: Under the Green Ration Card, the poor will get 1 rupees per grain, know the application process
Published on: 09 October 2020, 05:12 PM IST

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