आज हमारे देश में किसानों की कैसी हालत, इसके बारे में तो फिलहाल ज्यादा कुछ टीक-टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. आज की तारीख में देश का हर शख्स अन्नदाताओं के सुरत-ए-हाल से वाकिफ है. वहीं, अगर किसानों को लेकर सरकार के रूख की बात करें, तो सरकार समय-समय पर बेशुमार ऐसी योजनाएं शुरू करती रहती है, जो कि किसानों के लिए हित का कारण बन सके. इस कड़ी में हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ ऐसी ही योजनाओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह अन्नदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
एक नजर इन योजनाओं पर
1. किसान सम्मान निधि योजना
किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में की थी. इस योजना के तहत उन सभी किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, उन्हें प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है. यह राशि किसानों को 2-2 हजार करके मुहैया कराई जाती है, मगर मौजूदा समय में कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है. जिसमे बंगाल भी शामिल है, लेकिन विगत दिनों बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो प्रदेश के किसानों को पिछले 2 वर्षों का किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्रदान की जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो बंगाल के किसानों को आर्थिक रूप बड़ा फायदा होगा. खैर, अब क्या कुछ होता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा.
2.सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन योजना
वैसे तो इस य़ोजना की शुरूआत वर्ष 2007-2008 में हुई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह योजना पूरी तरह से धरातल पर लागू नहीं हो पाई है, बहुत ही चुनिंदा किसानों के तक ही इस योजना का लाभ पहुंच पाया है. बता दें कि इस उक्त योजना का मुख्य ध्येय पानी के बेहतर इस्तेमाल, फसलों की उत्पादकता में अधिकता सहित किसानों की आय में वृद्धि लाना मुख्य ध्येय है. इस योजना के तहत तकरीबन 40 फीसद किसान सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं.
3.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
वैसे तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु बेशुमार योजनाएं चल रही है, मगर यदि बात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की करें, तो इसका मुख्य ध्येय कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 फीसद की वृद्धि करना है. इसके साथ ही इस योजना का मुख्य ध्येय सार्वजनिक निवेश की गति को बढ़ाना है. केंद्रीय हस्तक्षेप के जरिए इनकी उपज के अंतर को भी कम करना है. खैर, मौजूदा वक्त में यह योजना भी किसान के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है.
4.राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन
देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कराना समेत खाद्य की अस्थिरता के मद्देनजर अगस्त 2007 में राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन की शुरूआत की गई थी. मौजूदा वक्त में यह योजना किसानों के अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतर रही है. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रही है.
मौजूदा समय में इस योजना के तीन घटक हैं
पहला: चावल राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन
दूसरा: गेंहू राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन
तीसरा: दलहन राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का मुख्य ध्येय देश के बागवानों के क्षेत्र सहित उनकी उत्पादकता में वृद्धि लाना है.
यह योजना सरकार की 11वीं योजना का हिस्सा रही है. इस योजना का 85 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का है और बाकी का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है. मौजूदा वक्त में यह उत्तर के 8 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है.