कृषि वस्तुओं के निलंबन का खाद्य कीमतों और कृषि पारिस्थितिकी पर प्रभाव, यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट

भारत के अग्रणी बी-स्कूलों में से एक, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTech), नोएडा और शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (SJMSOM), आईआईटी बॉम्बे ने एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज (ETCD) पर भावी डेरिवेटिव अनुबंधों के निलंबन के प्रभाव की जांच करने के लिए दो अलग-अलग अध्ययन किए. कमोडिटी डेरिवेटिव्स के निलंबन का अंतर्निहित कमोडिटी बाजार पर प्रभाव, सरसों के बीज, सोयाबीन सहित सोया तेल, सरसों तेल और पाम तेल के लिए जनवरी 2016 से अप्रैल 2024 तक के अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित है.  इस रिपोर्ट के मुताबिक, ईटीसीडी (एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज) के निलंबन से भौतिक बाजार के लिए संदर्भ मूल्य की अनुपस्थिति होती है और इसके परिणामस्वरूप मंडियों में बिखराव और उच्च मूल्य भिन्नता होती है.

SJMSOM,आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के निलंबन का कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव. इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे तीन राज्यों में भौतिक बाजार सहभागियों (किसानों और एफपीओ सहित) के सर्वेक्षण और गहन साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक शोध को शामिल किया गया है, जिसमें सरसों के बीज, सोया तेल, सोयाबीन, चना और गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि डेरिवेटिव अनुबंध किसानों/एफपीओ और अन्य मूल्य श्रृंखला सहभागियों के लिए मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं, ताकि कृषि आर्थिक क्षेत्र में मूल्य अस्थिरता और अंतर्निहित जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके.

2021 में, सेबी ने सात कृषि कमोडिटी/कमोडिटी समूहों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया, जिसे 2003 में कमोडिटी एक्सचेंजों के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार पर सबसे बड़ा प्रतिबंध कहा जा सकता है. हालांकि निलंबन के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यह निर्णय बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया था, क्योंकि अंतर्निहित धारणा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग मूल्य वृद्धि में योगदान करती है. इस संदर्भ में, भारत के दो प्रतिष्ठित संस्थानों ने कमोडिटी इकोसिस्टम पर कमोडिटी डेरिवेटिव के निलंबन के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए एक व्यापक अध्ययन किया.

डॉ. प्रबीना राजीब, डॉ. रुचि अरोड़ा, और आईआईटी, खड़गपुर की डॉ. परमा बरई द्वारा किए गए बिमटेक अध्ययन में तीन दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया

स्थानीय मंडियों के लिए मूल्य निर्धारण केंद्रों की अनुपलब्धता का प्रभाव

थोक और खुदरा स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों पर प्रभाव.

निलंबित वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हेजिंग दक्षता

अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर प्रबीना राजीव ने कहा,“भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों का समय-समय पर निलंबन एक आवर्ती विषय रहा है जो न केवल डेरिवेटिव क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रहा है बल्कि समग्र कमोडिटी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी प्रभावित कर रहा है. हालांकि, दुनिया भर के कमोडिटी एक्सचेंजों ने आपूर्ति-मांग बेमेल और कीमत में उतार-चढ़ाव के बावजूद भी निर्बाध कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों की पेशकश जारी रखी है. इसलिए, अनुभवजन्य शोध के माध्यम से भारत में निलंबन के पीछे अंतर्निहित प्रचलित विश्वास प्रणाली में गहराई से जाना और सबसे प्रमुख इकाई - हमारे किसानों और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों पर इसके प्रभाव को समझना दिलचस्प था. हमारा अध्ययन स्पष्ट करता है कि यह धारणा कि डेरिवेटिव वायदा कारोबार से मूल्य मुद्रास्फीति होती है, गलत हो सकती है. खुदरा और थोक मूल्य के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि विशेष रूप से खाद्य तेलों के लिए, न केवल निलंबन के बाद की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि हुई है, बल्कि खुदरा उपभोक्ता और भी अधिक कीमत चुका रहे हैं.”

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) सार्थक गौरव और सहायक प्रोफेसर पीयूष पांडे (वित्त) द्वारा किए गए आईआईटी बॉम्बे शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अध्ययन में चार विशिष्ट उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया. पांच ईटीसीडी के निलंबन के बाद मूल्य खोज और जोखिम हेजिंग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, इसकी जांच करना. वायदा और हाजिर कीमतों, मात्रा और अस्थिरता के बीच संबंधों की जांच करना और निलंबन से जुड़े कमोडिटी-विशिष्ट मूल्य भिन्नता को प्रस्तुत करना. यह समझना जरूरी है कि क्या विशिष्ट निलंबित वस्तुओं में सट्टेबाजी वास्तव में चिंता का विषय है. भौतिक बाजार सहभागियों के लिए वायदा कारोबार से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, जिसमें कृषक समुदाय भी शामिल है, जिनके वायदा कारोबार के संदर्भ में अनुभवों का अभी भी कम अध्ययन किया गया है.

अपने शोध के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर सार्थक गौरव ने कहा, "हमारे शोध में पाया गया है कि पांच निलंबित वस्तुओं के लिए कमोडिटी वायदा कारोबार और हाजिर बाजार की कीमतों के बीच सकारात्मक संबंध का कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं के लिए वायदा कारोबार और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच संबंध और विश्लेषण की समय अवधि गलत है. वास्तव में, तीन राज्यों - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में कमोडिटी वायदा और हाजिर कीमतों के आंकड़ों और सर्वेक्षणों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित अध्ययन दृढ़ता से स्थापित करता है कि निलंबन के बाद निलंबित और गैर-निलंबित दोनों वस्तुओं की कीमतें उच्च रहीं और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग और आपूर्ति दोनों कारक वस्तुओं की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं".

उन्होंने आगे कहा कि "कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध मूल्य निर्धारण और जोखिम बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विश्लेषण से स्पष्ट है. वायदा कमोडिटी व्यापार के निलंबन ने संदर्भ मूल्य निर्धारण तंत्र की अनुपस्थिति के कारण बेहतर मूल्य प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और इस प्रकार कमोडिटी मूल्य श्रृंखला में प्रतिभागियों के मूल्य जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को भी बाधित किया है. परिणामस्वरूप, बाजार पहुंच, भागीदारी और उचित मूल्य हासिल करने में बाधाओं के कारण पूरे कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ा है."

अपने शोध के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर सार्थक गौरव ने कहा, "हमारे शोध में पाया गया है कि पांच निलंबित वस्तुओं के लिए कमोडिटी वायदा कारोबार और हाजिर बाजार की कीमतों के बीच सकारात्मक संबंध का कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं के लिए वायदा कारोबार और खाद्य मुद्रास्फीति और विश्लेषण की समय अवधि के बीच संबंध गलत है. वास्तव में, तीन राज्यों - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में कमोडिटी वायदा और हाजिर कीमतों के आंकड़ों और सर्वेक्षणों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित अध्ययन दृढ़ता से स्थापित करता है कि निलंबन के बाद निलंबित और गैर-निलंबित दोनों वस्तुओं की कीमतें उच्च रहीं और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग और आपूर्ति दोनों कारक वस्तुओं की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं".

उन्होंने आगे कहा कि "कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध मूल्य निर्धारण और जोखिम बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विश्लेषण से स्पष्ट है. वायदा कमोडिटी व्यापार के निलंबन ने संदर्भ मूल्य निर्धारण तंत्र की अनुपस्थिति के कारण बेहतर मूल्य प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और इस प्रकार कमोडिटी मूल्य श्रृंखला में प्रतिभागियों के मूल्य जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को भी बाधित किया है. परिणामस्वरूप, बाजार पहुंच, भागीदारी और उचित मूल्य हासिल करने में बाधाओं के कारण पूरे कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ा है."

इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) में कमोडिटी मार्केट्स में उत्कृष्टता केंद्र के प्रोफेसर और समन्वयक डॉ. राकेश अरवाटिया ने कहा, "कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार संचालित उपकरण हैं, जो अस्थिर समय के दौरान ढाल के रूप में काम करते हैं - मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करते हैं और कमोडिटी बाजारों में स्थिरता लाते हैं. चूंकि ये अपेक्षाकृत नए उपकरण हैं, इसलिए उनके बारे में एक निश्चित स्तर की आशंका है. हालांकि, सरकार को इन उपकरणों का उपयोग किसानों को मूल्य अस्थिरता के बावजूद उनके मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए करना चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वॉल्यूम बढ़े और बाजार का विश्वास मजबूत हो."