केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को कोरोना महामारी के कहर के बावजूद मोदी सरकार के 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को दोहराया है. कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और कई योजनाओं पर तेज गति से काम हो रहा है. इसी के तहत सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए 'वन नेशन वन एमएसपी वन डीबीटी' योजना शुरू की है. इसके तहत फसल के दाम बहुत ही कम समय में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं. कैलाश चौधरी ने कहा कि अब किसानों को अपने पैसे के लिए व्यवसायियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं. पंजाब की तरह अन्य राज्यों के किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं.
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 'वन नेशन वन एमएसपी वन डीबीटी' योजना के तहत पंजाब के किसानों को एमएसपी पर बेची गई उपज का दाम सीधा उनके बैंक खाते में दिया जा रहा हैं. इस निर्णय से 85 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे. इससे खासकर वे किसान जो साहूकारों और आढ़तियों के जंजाल में फंसे हुए हैं, उन्हें उपज का दाम सीधे बैंक खाते में जाने का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जो किराये पर जमीन लेकर खेती करते हैं. पंजाब या अन्य राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है. इस योजना के तहत सिस्टम में पारदर्शिता आने से किसान अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और उपजों का उचित मूल्य पा सकेंगे. कैलाश चौधरी ने कहा कि पंजाब में किसानों को उनके उपज का दाम सीधा बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है. अब किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के बाद उसका पैसा सीधा अपने अकाउंट में पाएंगे. साथ ही कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू भी हो गई है और किसान खाते में पैसा पा रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और किसान केवल मंडियों के सहारे थे, जहां बिचौलिये किसानों से ज्यादा फायदा लेते थे. अब यह व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो गई है. आजादी के बाद किसानों के हित में लाया इसे बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है. कैलाश चौधरी ने कहा कि पंजाब के किसान पिछले 15 साल में आज सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें वन नेशन वन एमएसपी वन डीबीटी से पैसा मिल रहा है. मोदी सरकार के तहत किसानों को एमएसपी का पैसा डीबीटी के जरिए मिल रहा है. किसानों की आकांक्षा पूरी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. कैलाश चौधरी के मुताबिक पंजाब में लाखों किसान डीबीटी का फायदा ले पा रहे हैं.
मोदी सरकार ने कोरोना काल में दी गरीबों को राहत
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए मंज़ूरी देने की सराहना की है. उन्होंने कहा कि इसके तहत मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा.
कैलाश चौधरी ने कहा कि लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि जब देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, तो देश के गरीबों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण मिलना चाहिए.