साल 2020 ज्यादातर लोगों के लिए खराब रहा. क्योंकि इस साल कोविड-19 (Covid-19) की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और अभी भी तरह-तरह के अनुदेशों (instructions) का पालन करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश और दुनिया में कोरोना (Corona) के चलते ना जाने कितने लोगों की नौकरियां छिन गई और काम-धंधे ठप हो गए.
इतना ही नहीं, कोविड-19 के कारण इस साल केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर भी रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी (Good News) आने वाली है, यानी साल 2021 में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी सौगात देने जा रही है. इस साल लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना है. खबर है कि इस साल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए (DA) बढ़ा सकती है जिसकी वजह से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा.
जल्द ही 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश पर मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में (Salary hike Of Central Govt Employees) इजाफा कर सकती है. सरकार महंगाई भत्ता (DA of Central Govt Employees) बढ़ाने का फैसला अगली कैबिनेट की बैठक में ले सकती है. आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21 फीसदी के हिसाब से मिलता है, लेकिन अभी ये 17 फीसदी के हिसाब से मिल रहा है. उम्मीद जताई जा रही है इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अच्छा खासा बढ़ सकता है. भारतीय रेलवे के Non-Gazetted या अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है.
गौरतलब है कि कोरोना (Corona) की वजह से अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा था. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए इस साल करीब 30 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Diwali Bonus) दिया था. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी (LTC) और एलटीए (LTA) में भी बढ़ोतरी की गई. केंद्र सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम भी जारी की, जिसके तहत 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी वाली चीजों को खरीदने पर भी एलटीसी में टैक्स छूट क्लेम किया जा सकती है.
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?
आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा था, जिसके कारण केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार की तरफ से ये व्यवस्था जून 2021 तक की कई थी.