प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और सूक्ष्म, लघु, मंझोले, उद्योग यानी MSME को राहत देने के के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज (Biggest Economis Package) का ऐलान किया था. ऐलान करने के दौरान उन्होंने कहा, “ये पैकेज उन श्रमिकों और किसानों के लिए है जो हर हालात, हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, उद्योग जगत के लिए है.” बता दें कि इस राहत पैकेज के विस्तार से जुड़ी सभी घोषणाएं आज शाम 4 बजे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी कि किस सेक्टर और किस कारोबार को क्या मिलेगा. वित्तमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्थिक पैकेज से जुड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए कृषि जागरण से जुड़े रहें-
निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया: समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है': निर्मला सीतारमण
स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है.आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे, न कि अपने में सीमित रहे: निर्मला सीतारमण
आत्मनिर्भर भारत के पांच पिलर हैं. ये हैं- इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्रॉफी और डिमांड: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों की लगातार मदद की जा रही है. उन्होंने कहा 18 हजार करोड़ के खाद्दान दिए गए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 मेजर स्टेप MSME के लिए उठाए जा रहे हैं. MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा. 45 लाख MSME यूनिट को इसका फायदा होगा. जिन्होंने लोन नहीं चुकाए हैं, उन्हें भी लोन दिया जाएगा.
संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है- वित्त मंत्री
एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा- वित्त मंत्री
वित्तमंत्री द्वारा MSME के लिए किए 6 बड़े ऐलान
एमएसएमई को क्रेडिट फ्री लोन दिया जाएगा.
MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन गारंटी फ्री मिलेगा.
45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा मिलेगा.
MSME को एक साल तक ईएमआई चुकाने से मिली राहत.
जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं.
जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है. यह 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड है.
एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है. ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा: वित्त मंत्री
15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा. नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है. इसमें करीब 2500 करोड़ रुपये का खर्च होगा- वित्त मंत्री
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है.
एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा. आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा. इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा- वित्त मंत्री
डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रुपये की योजना- वित्त मंत्री