कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन (Lockdown) का मार झेल रही देश की जनता के लिए भारतीय रिजार्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से राहत भरी खबर आई है. दरअसल आरबीई ने रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. इसे 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया है. इस फैसले से आम लोगों की EMI कम हो सकती है. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने EMI के भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्तव छूट का भी ऐलान किया है. इसका मतलब यह है कि अगर आप आगामी 3 महीने तक अपने बैंक लोन की EMI नहीं भरते हैं तो भी बैंक आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेगा. आपकी जानकर के लिए बता दें कि पहले यह छूट मार्च से मई तक दी गई थी. अब EMI भुगतान में छूट को अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने क्या खास कहा
EMI होल्ड करने की अवधि बढ़ी
RBI ने टर्म लोन मोरटोरियम 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. पहले यह 31 मई तक के लिए था. तीन महीने और बढ़ने से अब 6 महीने के मोरटोरियम की सुविधा हो गई है. यानी इन 6 महीने अगर आप अपनी EMI नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या NPA कैटेगरी में नहीं माना जाएगा.
ब्याज दरों में कटौती
गवर्नर ने बताया कि MPC की बैठक में 6-5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में सहमति जताई. इस फैसले से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के कर्ज पर ईएमआई सस्ती होगी. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने पिछली बार 27 मार्च को रेपो दर (जिस दर पर केंद्रीय बैंक बैंकों को उधार देता है) में 0.75 प्रतिशत की कमी करते हुए इसे 4.14 प्रतिशत कर दिया था.
जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव
वहीं शक्तिकांत दास ने आशंका जताई है कि चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकता है. सिडबी को 15000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा. एक्सपोर्ट क्रेडिट समय 12 महीने से बढाकर 15 माह किया जा रहा है.
महंगाई बढ़ने की आशंका
गवर्नर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है. अनाजों की आपूर्ति एफसीआई से बढ़ानी चाहिए. देश में रबी की फसल अच्छी हुई है. जबकि बेहतर मॉनसून और कृषि से काफी उम्मीदे है. मांग और आपूर्ति का अनुपात गड़बड़ाने से देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है. सरकारी प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर भी सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा.
रेपो रेट अब 4.4 से घटक 4.0 फीसद हुआ
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. रेपो रेट अब 4.4 से घटक अब 4.0 फीसद हुआ. वहीं आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35% कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने बैंक ब्याज दरों में 0.4 फीसद की कटौती की है.
गौरतलब है कि जिन किसानों ने बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC- kisan credit card) के माध्यम से अल्पकालीन फसली कर्ज लिया है उन्हें अब कर्ज चुकाने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है. पहले कर्ज चुकाने की अंतिम तिथि 31 मई थी अब उसे बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है. मतलब अब किसान 30 अगस्त तक अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े ब्याज के केवल 4 फीसदी प्रति साल की दर से भुगतान कर सकेंगे. बता दें, सरकार के इस फैसले से लगभग 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को फायदा होने वाला है.