राजस्थान (Rajasthan) ने पिछले तीन साल से सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए कई हितकारी योजनाओं (Schemes for Farmers) का ऐलान किया है. दरअसल, तमिलनाडु के बाद राजस्थान विधानसभा बजट सत्र (Budget Session) में कृषि के लिए अलग बजट (Separate Budget for Agriculture) लाने वाली है. बता दें कि राजस्थान अपना पहला कृषि बजट (Rajasthan First Agriculture Budget) 23 फरवरी, 2022 को पेश करने जा रही है.
किसानों को मिलेगी सुख-सुविधा (Farmers will get facilities)
आपकी जानकरी के लिए बता दें कि राजस्थान में कृषि बजट (Agriculture Budget) राज्य के बजट (State Budget) के साथ पेश किया जाएगा. जिसमें कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन (Agriculture, Horticulture, Dairy, Animal Husbandry) और कृषि के अन्य संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी प्रावधान इस बजट का हिस्सा होंगे.
किसानों के लिए बनेगी अलग से बिजली कंपनी (Separate electricity company will be formed for farmers)
इसके अलावा सरकार कृषि के लिए अलग से बिजली कंपनी (Separate Power Company for Agriculture) बनाने की भी योजना बना रही है. गहलोत ने कहा कि "हमारा प्रयास रहेगा कि कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाई जाए".
बजट पूर्व चर्चा में हुए ये एलान (These announcements were made in the pre-budget discussion)
सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने हाल ही में किसानों के साथ बजट पूर्व चर्चा (Pre Budget Discussion) में कहा, "हमारी सरकार ने पहली बार अलग कृषि बजट लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके माध्यम से किसानों और पशुपालकों की समृद्धि के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे".
सिंचाई की मिलेगी सुविधा (Irrigation facility will be available)
गहलोत ने आगे कहा कि “सरकार रात भर जागकर खेतों की सिंचाई (Irrigation) करने में किसानों को हो रही परेशानी से वाकिफ है. हमारा प्रयास होगा कि पूरे राज्य के सभी किसानों को मार्च 2023 से पहले दिन के दौरान एक ट्रांसमिशन सिस्टम (Irrigation Transmission System) विकसित करके और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बिजली (Electricity For Irrigation) प्रदान की जाए”.
राजस्थान के किसानों के लिए सरकारी योजनाएं (Government schemes for farmers of Rajasthan)
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने पिछले तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव (Positive Changes in Agriculture Sector) ला रही है. जिसमें जैसे मुख्यमंत्री किसान मित्र प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Kisan Mitra Incentive Scheme), किसान कल्याण कोष का गठन (Formation of Farmers Welfare Fund), मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना (Chief Minister Milk Producer Sambal Yojana), ऋण माफी (Loan Waiver), सहकारी फसल ऋण की ऑनलाइन पंजीकरण और वितरण योजना (Online registration and disbursement scheme of cooperative crop loans), राजस्थान कृषि- प्रसंस्करण (Rajasthan Agro-Processing), कृषि-व्यवसाय (Agri-Business) और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति (Agri-Export Promotion Policy) आदि शामिल है.
राजस्थान है कृषि और दुग्ध उत्पादन में आगे (Rajasthan is ahead in agriculture and milk production)
राजस्थान के कृषि, बागवानी और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार (Shri Dinesh Kumar, Principal Secretary, Agriculture, Horticulture and Cooperation Department of Rajasthan) ने बताया कि "राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र 29.77 प्रतिशत हैं. राजस्थान सरसों, बाजरा और ग्वार के उत्पादन (Production of Mustard, Bajra and Guar) में देश में नंबर वन हैं और तिलहन, दलहन और दुग्ध उत्पादन (Oilseeds, Pulses and Milk Production) में दूसरे स्थान पर है. जिसके चलते आगामी कृषि बजट में किसानों के दिए सुझावों को शामिल किया जाएगा".