Maize Farming: रबी सीजन में इन विधियों के साथ करें मक्का की खेती, मिलेगी 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार! पौधों की बीमारियों को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए अपनाएं ये विधि, पढ़ें पूरी डिटेल अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 21 June, 2019 5:38 PM IST
Sheep Farming

राजस्थान के चित्तौडगढ़ में अधिक बारिश होने के कारण तालाब में डूबकर  800 भेड़ों की मौत हो गयी थी. ज्ञात रहे राजस्थान में किसानों की मुख्य आजीविका पशुपालन ही है, इन भेड़ों के डूबने से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ. इस नुक्सान को दखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने चित्तौड़गढ़ जिले में भेड़ों के डूबने से हुई मौतों के प्रभावित भेड़ पालकों को केन्द्र सरकार की ओर से पशुधन हानि पर देय सहायता राशि से अधिक मुआवजा  देने की घोषणा की है. उन्होंने प्रत्येक भेड़ पालक को अधिकतम 60 भेड़ों तक प्रति भेड़ 6 हजार रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए. यह मुआवजा राशि लगभग 50 लाख रुपये होगी.

मुख्यमंत्री  गहलोत ने भेड़ पालकों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए  उनको भारत सरकार के एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों  के अनुसार देय सहायता राशि से अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला क्लेक्टर को इस बाबत निर्देश दिए कि सहायता राशि जल्द से जल्द संबंधित भेड़ पालकों को दी जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की जाए.

उल्लेखनीय है कि एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा राहत के रूप में लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 30 छोटे पशुओं के लिए प्रति पशु 3 हजार रुपये सहायता देय है. 

लेकिन मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में अधिकतम पशु संख्या 30 के स्थान पर 60 और मुआवजा राशि 3 हजार रुपये प्रति पशु से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दी है. एसडीआरएफ मानदंड के अतिरिक्त देय सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष  से वहन की जाएगी, जिस पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च होंगे.

English Summary: Rajasthan Government will support to Sheep Farmers
Published on: 21 June 2019, 05:40 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now