फ्री बिजली योजना पर पंजाब सरकार ने लगाई कई शर्तें, पढ़ें पूरी खबर

पंजाब सरकार ने राज्य की जनता की भलाई के लिए एक योजना को तैयार किया है. जिसमें आम लोगों को 600 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलेगी. लेकिन पंजाब सरकार ने लोगों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ कई शर्तों की भी भरमार लगा दी है. आपको बता दें कि सरकार की इस योजना में एससी, बीसी, बीपीएल या स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर नियम-शर्तों लगाई गई हैं.

फ्री बिजली की सुविधा इन्हें मिलेगी (They will get free electricity facility)

मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 श्रेणियों को पंजाब सरकार की फ्री बिजली की सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा. जो कुछ इस प्रकार से है. ऐसे उपभोक्ता जिन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं और राज्य के डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता या आर्किटेक्ट को भी यह सुविधा नहीं दी जाएगी. बता दें कि फ्री बिजली योजना (free electricity plan) का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को स्व सत्यापित फॉर्म भरना होगा. जिसके तहत आपको 600 यूनिट बिजली सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी.

इस स्थिति में भरना होगा पूरा बिल

फ्री बिजली बिल योजना को लेकर PSPCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जो दिए गए शर्तों पर इस योजना का लाभ प्राप्त करते हैं. उन्हें हर दो महीने में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी. अगर किसी स्थिति में उपभोक्ता 600 यूनिट से अधिक बिजली की खपत कर लेता हैं, तो फिर उसे पूरा बिजली का बिल (electricity bill) भरना होगा. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता फ्री बिजली बिल का लाभ नहीं उठा सकता है.

सब्सिडी बिल का बजट (budget of subsidy bill)

जहां पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा वार्षिक सब्सिडी बिल लगभग 4 हजार करोड़ रुपए तक था. लेकिन वहीं अब यह राज्य में 7200 करोड़ रुपए तक हो गया है. इस विषय पर शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि पीएसपीसीएल अधिसूचना ने सरकार की एक और धोखाधड़ी को जनता के सामने लाया है. 

अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि राज्य के एक छोटे वर्ग में सरकार की इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन देखा जाए तो राज्य में बड़ी संख्या में उपभोक्ता सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य पेशेवर में कार्यरत हैं. ऐसे में सरकार की इस योजना का ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल सकता है.