किसानों की आय को सुनिश्चित करने और उन्हें फसल के उचित मूल्य की गारंटी देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा "मूल्य समर्थन योजना (PSS)" को लागू किया गया है. यह योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) का एक प्रमुख स्तंभ है.
इस योजना के तहत जब बाजार में फसलों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चला जाता है, तब राज्य सरकारें और केंद्रीय एजेंसियां किसानों से सीधे फसल खरीदती हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक घाटे से सुरक्षित रहें.
किन फसलों पर लागू होती है योजना?
मूल्य समर्थन योजना मुख्य रूप से दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों पर लागू होती है. यह फसलें अक्सर बाजार में उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पातीं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. PSS इन फसलों के लिए एक आर्थिक कवच का कार्य करती है.
गुणवत्ता मानकों के अनुसार खरीद
इस योजना के तहत खरीदी जाने वाली फसलें निर्धारित गुणवत्ता मानकों (FAQ) के अनुरूप होनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान गुणवत्तापूर्ण उपज को बढ़ावा दें और उन्हें इसका लाभ भी मिले.
MSP पर सुनिश्चित भुगतान
किसानों को उनकी उपज का भुगतान तय MSP दर पर किया जाता है. यह व्यवस्था किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाती है.
किसानों के लिए संपर्क सुविधा
इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध है. किसान 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, योजना से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट्स के लिए किसान स्कैन कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी योजना को फॉलो कर सकते हैं.