केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद सत्र में 2024 के लिए अंतरिम बजट का अनावरण किया. अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने पिछले दशकों में सरकार की उपलब्धियों का व्यापक विवरण दिया. इसके अलावा उन्होंने वर्तमान अनिवार्यता पर जोर देते हुए देश में गरीब, महिलाओं, युवा और अन्नदाता (किसान) के कल्याण पर प्राथमिकता दी गई हैं. संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत देशभर में 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ. इसी के साथ अब देश में करीब 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे."
इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्वव्यापी संघर्षों के बावजूद, भारत ने इन मुद्दों से सफलतापूर्वक निपटा और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर एक अमिट छाप छोड़ी. ऐसे में आइए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस दूसरे आंतरिक बजट 2024 में क्या कुछ खास रहा-
दूसरे आंतरिक बजट 2024 में यह कुछ रहा खास
सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) का अनुप्रयोग सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में व्यापक पहुंच से गुजरने के लिए तैयार है. नैनो डीएपी का व्यापक कार्यान्वयन फसल पोषण को अनुकूलित करने और विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
अंतरिक बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम आवाज योजना में अगले पांच साल के दौरान देशभर में करीब 2 करोड़ नए घर बनाने का प्रस्ताव पेश किया.
साल 2022 में मोदी सरकार के द्वारा घोषित की गई पहलों के आधार पर इस बार आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को लागू करने की तैयारी है, जिसका लक्ष्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. इस व्यापक रणनीति में उच्च उपज वाली किस्मों के लिए अनुसंधान शामिल है. आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, मजबूत बाजार संबंध स्थापित करना, कुशल खरीद प्रक्रियाएं, मूल्य-वर्धन उपाय और बीमा तंत्र स्थापित करना आदि कार्यों पर जोर दिया जा रह है.
हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अनुरूप, वित्त मंत्री ने एक करोड़ घरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ, प्रति माह 300 यूनिट रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. गौरतलब है कि ये छत पर सौर पैनल मुफ्त में पेश किए जाएंगे, जो देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय और टिकाऊ दृष्टिकोण को दर्शाता है.
केंद्रीय बजट 2024 में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पीएम-किसान योजना के माध्यम से 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लक्ष्य वित्तीय बोझ को कम करना और कृषि स्थिरता को बढ़ाना है. इसके अतिरिक्त, पीएम फसल बीमा योजना 4 करोड़ किसानों तक फसल बीमा कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे उन्हें अप्रत्याशित चुनौतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल मिलेगा.
कृषि व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने eNAM प्लेटफॉर्म के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत करने की योजना बनाई है, जिससे लेनदेन की सुविधा होगी और 3 लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त मात्रा में व्यापार का समर्थन किया जा सकेगा. फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के महत्व को पहचानते हुए, कृषि उत्पादन के इस महत्वपूर्ण चरण में निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाएगा.
अपने संबोधन को जारी रखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेयरी किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डेयरी विकास पर एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने की घोषणा की. इसके अलावा, उन्होंने डेयरी क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. इसके अलावा, केंद्रीय बजट में जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के इरादे से प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में तेजी लाने पर जोर दिया गया है.
बजट 2024 में मंत्रालयों को मिली इतनी धनराशि
रक्षा मंत्रालय: 6.20 लाख करोड़ रुपये
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: 2.78 लाख करोड़ रुपये
रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ रुपये
खाध प्रसंशकरण: 2.13 लाख करोड़ रुपये
गृह मंत्रालय: 2.03 लाख करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.77 लाख करोड़ रुपये
रसायन एंव उर्वरक मंत्रालय: 1.68 लाख करोड़ रुपये
संचार मंत्रालय: 1.37 लाख करोड़ रुपये
कृषि एंव किसान मंत्रालय: 1.27 लाख करोड़