PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: सरकार अब पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी. यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर की थी. इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के शुरुआती चरण में आर्थिक समर्थन देना है. इस योजना का नाम है ‘विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana), जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक जारी रहेगी.
इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार काम शुरू करने वाले युवा पात्र होंगे. शर्त ये है कि कर्मचारी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर्ड हो और उसकी मासिक सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम हो. यानी अगर आपकी तनख्वाह ₹20,000, ₹30,000 या ₹50,000 भी है, तब भी आप इस योजना के लाभ के दायरे में आते हैं.
कैसे मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानिए पूरी प्रक्रिया
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दो किस्तों में दी जाएगी:
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पहली किस्त: जब कर्मचारी लगातार 6 महीने तक नौकरी में बना रहता है, तो सरकार एक किस्त जारी करेगी.
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दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा पूरी करने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को पूरा करने के बाद मिलेगी.
कुल मिलाकर सरकार अधिकतम ₹15,000 सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. यह राशि आमतौर पर कर्मचारी के एक महीने के EPF वेतन के बराबर होती है.
कैसे करें आवेदन? ये है पूरी प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से EPFO के माध्यम से होगी:
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जब आप पहली बार किसी कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं, तो वही कंपनी आपको EPFO पोर्टल पर रजिस्टर करेगी.
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कंपनी आपके दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, सैलरी स्लिप आदि को EPFO पोर्टल पर अपलोड करेगी.
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इसके बाद आप स्वतः इस योजना के पात्र बन जाएंगे.
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कर्मचारी खुद EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से यह ट्रैक कर सकते हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं.
महत्वपूर्ण: EPFO आपकी पात्रता की पुष्टि करेगा, जैसे क्या यह आपकी पहली नौकरी है, सैलरी ₹1 लाख से कम है, और क्या आपने लगातार 6 महीने की सेवा पूरी कर ली है.
नियोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
यह योजना सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है:
- अगर कोई कंपनी, जिसमें 50 से कम कर्मचारी हैं, वह लगातार 6 महीने तक कम से कम 2 नए लोगों को नौकरी पर रखती है,
- या 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी 5 नए लोगों की नियुक्ति करती है,
तो सरकार ऐसी कंपनियों को भी दो साल तक प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देगी. इससे कंपनियों को नई भर्तियों के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.