किसान आंदोलन पर पीएम मोदीः हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कृषि मंत्री का दिया ऑफर भी बरकरार

कृषि कानूनों पर इस समय सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ केंद्र सरकार किसी भी तरह इस आंदोलन का हल खोज रही है, वहीं विपक्षी दल इसमें अपनी राजनीति सेंक रहे हैं. इसी बीच पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है. बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार के दरवाजे अभी भी किसानों के लिए खुले हैं और वो 18 माह के लिए कृषि कानूनों को सस्पैंड करने के लिए पहले की तरह तैयार है.

एक फोन कॉल की दूरी पर आंदोलन

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है और हम उनकी हर बात संजीदगी से सुनने के लिए तैयार हैं. बता दें कि किसानों के समर्थन में विपक्ष लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है. विपक्ष के 20 प्रमुख दलों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था.

चर्चा के लिए तैयार है सरकार

26 जनवरी के बाद एक बार फिर तेज होते किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रदर्शनकारी किसानों से लगातार बात कर रहे हैं. किसान नेताओं से हर मुमकिन समाधान पर बात चल रही है. वहीं विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की बात कही.

1 फरवरी को आम बजट

ध्यान रहे कि 1 फरवरी को ही आम बजट पेश किया जाना है, ऐसे में संभावना बनी हुई है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष संसद में भारी हंगामा कर सकता है. शायद यही कारण है कि बजट के पेश होने से पहले सरकार सभी को यह समझाना चाहती है कि कृषि कानून किसानों के हक में है. पीएम मोदी से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृषि कानूनों पर अपनी बात कह चुके हैं. अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि नए कानूनों से कृषि क्षेत्र में सुधार होंगे और किसानों को पहले से अधिक सुविधाएं मिलेंगी.