अभी हाल में ही बीजेपी सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया गया है. इसी बजट में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत सरकार 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को साल में 6000 रूपये की सहायता राशि प्रदान करेगी. अभी तक ये खबर आ रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही पात्र किसानों के खातों में 2000 रूपये की सहायता राशि किसानों के खातों में भेज दी जाएगी. लेकिन अब पात्र किसानों के चुनाव से पहले खातों में 2000 रूपये जगह सरकार 4000 रूपये भेजनी वाली है. इस बात की जानकारी कृषि मंत्रालय एक अधिकारी ने बुधवार को दी. इस बार बजट वित्त मंत्री अरूण जेटली की जगह पीयूष गोयल ने पेश किया. इसी बजट में पीयूष गोयल ने किसानों को सीधे तौर सहायता राशि देने की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 12 करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को प्रति साल 6000 रूपये की भुगतान किया जाएगा. यह धन सीधे उनके बैंक खातों में तीन किश्तों में दिए जाएंगे. दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान इसके हकदार होंगे.
इसी बजट के सत्र के अपने अभीभाषण में मंत्री पीयूष गोयल में कहा यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे से प्रभावी हो रही है. मार्च महीने के अंत तक ही इस सहायता राशि की पहली क़िश्त किसानों के खातों में सीधी तौर पर भेज दी जाएगी. खबरों के मुताबिक राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान कर रही है. लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी.
आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से डिज़िटल कर दिया है. तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के पास भी आंकड़े हैं क्योंकि इन राज्यों ने भी इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की है.