प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार लगभग 4.33 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त यानी 2,000 रुपये की अगली राशि नहीं मिल पाएगी. वजह यह है कि कई राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) और फार्मर आईडी (Farmer ID) की प्रक्रिया अधूरी है.
केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में पीएम किसान की किस्त के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है. जो किसान अभी तक इस रजिस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, उनकी किस्त फिलहाल अटक सकती है. ऐसे में जरूरी है कि किसान जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री पूरी करें ताकि अगली किस्त का लाभ मिल सके.
पीएम किसान योजना और फार्मर आईडी की नई शर्त
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) को जरूरी कर दिया है. यह आईडी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) में पंजीकरण के बाद मिलती है. इस आईडी की मदद से किसानों का डिजिटल डेटा एक जगह संकलित होता है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके.
इस रजिस्ट्री में किसानों की जानकारी आधार नंबर से लिंक होती है, और इसके पूरा होने पर आधार की तरह एक यूनिक 11-अंकों की किसान आईडी जनरेट की जाती है.
किन राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी हो गई है?
कृषि मंत्रालय के अनुसार, देश के 14 राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम, और कर्नाटक में फार्मर आईडी की प्रक्रिया जारी है. इनमें से कई राज्यों में यह अनिवार्य भी कर दी गई है.
उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान की किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को जरूरी बना दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूरी कर पात्र किसानों की सूची केंद्र को भेजें ताकि अगली किस्त समय पर जारी की जा सके.
क्यों अटक सकती है 21वीं किस्त?
एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2025 तक पीएम किसान योजना से 11.06 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से केवल 6.72 करोड़ किसानों की ही फार्मर आईडी बनी है. यानी 4.33 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री अधूरी है.
इस कारण कई राज्यों की सूची में केवल वही किसान शामिल होंगे जिनकी फार्मर आईडी बन चुकी है. जिन किसानों की रजिस्ट्री अधूरी है, उन्हें अगली किस्त (21वीं) नहीं मिल पाएगी.
क्या सभी किसानों के लिए अनिवार्य है फार्मर आईडी?
कृषि मंत्रालय ने 5 अगस्त 2025 को स्पष्ट किया कि फार्मर आईडी फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन वालों के लिए अनिवार्य की गई है. जो पुराने लाभार्थी पहले से योजना से जुड़े हैं, उन्हें फिलहाल इससे बाहर रखा गया है. हालांकि, भविष्य में सभी किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ना लक्ष्य है ताकि योजना पारदर्शी और डिजिटल रूप में संचालित हो सके.
जिन किसानों की आईडी नहीं बनी, उनके लिए क्या विकल्प हैं?
सरकार ने बताया है कि जिन किसानों को नाम की गलती या दस्तावेजों की दिक्कतों के कारण फार्मर आईडी नहीं मिल पा रही, उनके लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन (Self Registration), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), राज्य कृषि या राजस्व विभाग, और सहायक मोड (Sahayak Mode) जैसे आसान विकल्प उपलब्ध हैं. किसान इन माध्यमों से पंजीकरण करवा सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी तकनीकी दिक्कत के लिए जिला प्रशासन की मदद ली जा सकती है.
फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें?
किसानों को अगली किस्त समय पर प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना बेहद आसान है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के किसान निम्न चरणों का पालन करें:
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वेबसाइट पर जाएं – upfr.agristack.gov.in
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“Farmer” विकल्प चुनें और नया अकाउंट बनाएं.
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आधार eKYC और मोबाइल OTP वेरिफिकेशन करें.
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“Register as Farmer” पर क्लिक करें.
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व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, राशन कार्ड, फैमिली ID भरें.
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“Fetch Land Details” से जमीन की जानकारी दर्ज करें.
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सबमिट कर eSign करें.
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पंजीकरण के बाद Farmer Enrollment ID मिलेगा, जिसके वेरीफिकेशन के बाद Farmer ID जनरेट होगी.
इसी तरह अन्य राज्यों के लिए पोर्टल हैं:
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बिहार – bhfr.agristack.gov.in
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राजस्थान – rjfr.agristack.gov.in
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मध्य प्रदेश – mpfr.agristack.gov.in
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महाराष्ट्र – mhfr.agristack.gov.in
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तमिलनाडु – tnfr.agristack.gov.in
किसानों के लिए जरूरी चेतावनी
अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें. जिन राज्यों में रजिस्ट्री अनिवार्य है, वहां अधूरी जानकारी के कारण आपकी अगली 2,000 रुपये की किस्त रुक सकती है. केंद्र सरकार की कोशिश है कि सभी पात्र किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिले, इसलिए फार्मर आईडी प्रक्रिया को जल्द पूरा करना जरूरी है.