पीएम किसान सम्मान निधि देश में किसानों की आर्थिक रूप से बड़ी सहायता करती है. इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य भी किसानों को कर्ज से दूर रखना था ताकि उन्हें खेतों में फसल लगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े. केंद्र सरकार हर साल अन्नदाताओं को इस योजना के तहत 6000 रुपये देती है. यह पैसा दो-दो हजार के हिसाब से तीन किस्तों में मिलता है. किसान अब तक 13 किस्तों का फायदा उठा चुके हैं. अब उन्हें 14वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन इसी बीच, एक बुरी खबर भी सामने आई है. दरअसल, एक राज्य के आठ लाख से अधिक किसान पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं.
जल्द कराएं ई-केवाईसी
जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी लेकिन ऐसा होने वाला है. दरअसल, झारखंड के 8.86 लाख किसानों का पैसा इस बार रुक सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से इसका कारण व उपाय भी बताया गया है. आइये उन पर एक नजर डालें. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के बैंक खाते में आती है. ऐसे में लेनदेन के लिए अकाउंट का ई-केवाईसी कराना महत्वपूर्ण होता है. इसी बीच, सरकारी आकड़ों के माध्यम से पता चला है कि 8.86 लाख किसानों ने ई-केवाईसी के साथ डीबीटी व भूमि सत्यापन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं कराई है. ऐसे में उन किसानों के खाते में 14वीं किस्त नहीं पहुंचेगी.
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भूमि सत्यापन भी जरुरी
बता दें कि झारखंड में इस वक्त 30 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं. सरकार ने सभी किसानों से ई-केवाईसी के साथ डीबीटी व भूमि सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह किया है. अगर वह प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं दी जाएगी.
अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत तमाम राज्यों की सरकारों ने किसानों को अगली किस्त आने से पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है. लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद कई राज्यों में किसान इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ईकेवाईसी के लिए गांव-गांव में अधिकारियों का कैंप तक लगवा दिया है.