देशभर के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी पीएम किसान योजना (PM-KISAN) से जुड़ी हो सकती है. हर साल इस योजना के तहत किसानों के खाते में ₹6000 तीन किस्तों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और लाखों किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं. आखिरी यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, जिससे 9.71 करोड़ से ज्यादा किसानों को ₹2000 की राशि मिली.
अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार सामने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त समय से किसानों के खातों में पहुंच सकती है.
पीएम किसान योजना की शुरुआत और मकसद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की घोषणा फरवरी 2019 में हुई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इसके तहत भूमि रखने वाले किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हर साल ₹6000 की राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है.
इस तरह किसानों को हर चार महीने में ₹2000 का सहारा मिलता है. यह राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है, जिससे किसी भी तरह की बिचौलागिरी या भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहती.
छह सालों में पीएम किसान योजना की उपलब्धियां
पिछले छह सालों में यह योजना किसानों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनी है. अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिला है.
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2019 में पहली बार इस योजना की शुरुआत के बाद से ही किसानों को नियमित अंतराल पर किस्त मिलती रही है.
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शुरुआती सालों में कुछ दिक्कतें जैसे आधार सीडिंग और बैंक खाता लिंकिंग की वजह से देरी हुई, लेकिन अब प्रक्रिया सरल और सुगम हो चुकी है.
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2025 तक आते-आते लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ लगातार मिल रहा है.
बिहार चुनाव और किस्त जारी होने की संभावना
इस साल अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए 21वीं किस्त जारी कर सकती है.
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बिहार में करीब 75.81 लाख किसान इस योजना के लाभार्थी हैं.
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अकेले पिछली किस्त (20वीं किस्त) में ही बिहार के किसानों को बड़ी संख्या में लाभ हुआ.
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30 सितंबर को चुनाव आयोग बिहार की वोटर लिस्ट जारी करेगा और उसके बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है.
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चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, और तब किसी तरह की नई घोषणा नहीं हो पाएगी.
इसी वजह से माना जा रहा है कि दिवाली (20 अक्टूबर) और छठ महापर्व से पहले ही किसानों को यह किस्त मिल सकती है.
त्योहारों पर राहत की उम्मीद
भारत में त्योहारों का समय खासकर किसानों के लिए बेहद अहम होता है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ पर्व उसके तुरंत बाद मनाया जाएगा. ऐसे मौके पर सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है.
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दिवाली पर घर-परिवार की तैयारियों और खर्चों के लिए यह राशि किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी.
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छठ पर्व बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़े स्तर पर मनाया जाता है.
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चुनाव और त्योहार, दोनों को देखते हुए केंद्र सरकार समय पर किस्त देने की पूरी कोशिश करेगी.
21वीं किस्त में कितने किसान होंगे शामिल?
पिछली किस्त यानी 20वीं किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को ₹2000 की राशि मिली थी. इस बार भी संख्या लगभग इतनी ही रहने की संभावना है.
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केंद्र सरकार ने अब आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है.
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कुछ किसान तकनीकी कारणों से बाहर हो सकते हैं, लेकिन कुल लाभार्थियों की संख्या 9.5 से 9.8 करोड़ के बीच रहेगी.
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बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है.
पीएम किसान योजना से जुड़ी अहम बातें
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आधार कार्ड लिंक जरूरी - किसानों को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनका आधार कार्ड बैंक खाते और जमीन के रिकॉर्ड से लिंक होगा.
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ई-केवाईसी - सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है.
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भूमि का रिकॉर्ड - केवल वे किसान लाभार्थी बनेंगे जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है.
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डीबीटी का लाभ - सभी पैसे सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं.