मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की. वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़ी घोषणा की. अब इसी क्रम में गुजरात सरकार ने बजट पेश किया है. सूबे के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल ने विधानसभा में गुजरात का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. इस बार गुजरात सरकार ने 2 लाख 17 हजार 287 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. गुजरात सरकार में इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं. साथ ही सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐलान किया है.
किसानों को 3,186 करोड़ देने का ऐलान
गुजरात सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत 48 लाख किसानों को 3,186 करोड़ देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सरकार ने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 43 फीसदी स्टार्ट-अप गुजरात में है. वहीं बजट के दौरान वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 40 लाख प्रयर्टक अब तक विजिट कर चुके हैं.
किसानों को हर महीने 900 रुपये का भुगतान
गुजरात सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि वह उन किसानों को हर महीने 900 रुपये का भुगतान करेगी, जो रसायनिक खेती छोड़कर गौ पालन पर आधारित जैविक खेती करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने का फैसला लिया है.
जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के कारण प्राकृतिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है। ऐसे में गौ पालन पर आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये के बजट खर्च से इसे शुरू करने का प्रावधान किया है.