एटीएम से रुपए ही नहीं अनाज भी मिलेगा : उत्तराखंड सरकार की योजना

आज नवीन टेक्नोलॉजी ने जीवन बहुत आसान बना दिया है. बहुत से मुश्किल काम चुटकियों में हो जाते हैं. जब हमें तुरंत रुपयों की जरूरत होती है, तो हम एटीएम का प्रयोग करके झट से रुपए निकाल लेते हैं. क्या आप जानते हैं कि अब राशन भी एटीएम के जरिए ही प्राप्त होगा.

चौंक गए ना... यह खबर बिल्कुल सच्ची है दोस्तों! अब आम आदमी को राशन के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जिस तरह से एटीएम से जरूरत के अनुसार पैसा निकाला जाता है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में एटीएम से अनाज लेने की व्यवस्था की गई है.

आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं .

उत्तराखंड सरकार की है यह योजना

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस फूडग्रेन एटीएम की शुरुआत की जा रही है. गौरतलब है कि उत्तराखंड का पहला अनाज एटीएम देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में लगाया जाएगा.

कैसे मिलेगी सुविधा

बता दें कि यह सुविधा सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं .

कौन से अनाज एटीएम से मिलेंगे

बता दें कि फ्री राशन का गेहूं, चावल और दाल एटीएम के जरिए प्राप्त किया जा सकेगा.खाद्यसचिव सचिनकुर्वे ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना को विश्व खाद्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य होगा जहां यह योजना लागू की जा रही है. इससे पहले उड़ीसा और हरियाणा में इस योजना को लागू किया जा चुका है.

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कैसे काम करेगी मशीन

यह सिस्टम पूरी तरह एटीएम मशीन की तरह ही काम करेगा. इस पर भी एक स्क्रीन होगी. यह मशीन बड़े-बड़े ड्रमों से जुड़ी रहेगी, जिनमें अनाज भरा रहेगा. जब कोई व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है निर्धारित स्थान पर अपना अंगूठा लगाएगा, तो अंगूठा स्कैन होते ही स्क्रीन पर उस व्यक्ति का पूरा विवरण दिखाई देगा. इसके बाद मशीन में या तो रुपया नगद रूप में डाला जाएगा या फिर ऑनलाइन जमा कराया जाएगा. इसके बाद मशीन में बने एक बड़े छेद पर अपना बैग या झोला लगाना होगा. बहुत ही कम समय में मशीन उस व्यक्ति को निर्धारित अनाज उपलब्ध करा देगी.

यह उत्तराखंड सरकार का पायलटप्रोजेक्ट है और कहा जा रहा है कि जून के अंत तक इसकी पूरी तरह शुरुआत हो जाएगी . इसके प्रथम चरणों में इस योजना का विस्तार उत्तराखंड राज्य के मैदानी जिलों में किया जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा.