राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके में सरकार ने जल्दी ही डेयरी प्लांट खेलने का एलान किया है. दरअसल, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध संचालक, सुषमा अरोड़ा उदयपुर संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहीं. इस मौके पर उन्होंने डेयरी अधिकारियों को दुग्ध संकलन बढ़ाने के निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने दुग्ध संघ को एक लाख लीटर प्रतिदिन दूध संकलन का लक्ष्य भी दिया. दो दिवसीय दौरे पर अरोड़ा ने बुधवार को बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निरीक्षण किया.
सुषमा ने कहा कि बांसवाड़ा में जल्द ही 31 करोड़ रुपये की लागत से नये डेयरी प्लान्ट का निर्माण किया जाएगा. इस मौके पर उन्होंने जिले में सर्वाधिक दुग्ध संकलन के लिये सुरेश नायक और महिला दुग्ध उत्पादक शजया को सम्मानित भी किया. अरोड़ा ने डूंगरपुर स्थित मिल्क चिलिंग सेंटर का निरीक्षण किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में डूंगरपुर मिल्क चिलिंग सेन्टर के पुनर्निमाण के लिये एक करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति भी दी.
अरोड़ा ने गुरुवार को उदयपुर के संभागीय आयुक्त एवं टीएडी आयुक्त, राजेन्द्र भटट् और कलेक्टर ताराचन्द मीणा के साथ बैठक की और जिले में दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा कर जिले में दुग्ध संकलन को बढ़ाने के निर्देश भी दिए. टीएडी आयुक्त राजेन्द्र भटट् ने कहा कि टीएडी के माध्यम से डेयरी विकास गतिविधियों के लिये ढाई करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा. बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ताराचन्द मीणा ने सुझाव देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाये ताकि जनजाति अंचल के दुग्ध उत्पादकों को सम्बल प्रदान किया जा सके.
अरोड़ा ने गुरुवार को चित्तौड़गढ डेयरी प्लान्ट का भी निरीक्षण किया और डेयरी अधिकारियों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर के अनुदान को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी से जोड़ने के निर्देश दिये. दो दिवसीय दौरे के दौरान अरोड़ा ने उदयपुर संभाग में राजीविका से जुड़ी महिलाओं के माध्यम से दुग्ध संकलन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया.
ये भी पढ़ें: राजस्थान सरकार किसानों को दे रही है ब्याज मुक्त लोन, पुराने कर्ज पर मिलेगा 5% अनुदान
साथ ही उन्होंने डेयरी अधिकारियों को अगले दो माह में 2 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन का लक्ष्य भी दिया.
नोट: यह जानकारी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है.