Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना को मिले भारी समर्थन के बाद, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने की घोषणा की है. साथ ही कई शर्तों में ढील भी दी है ताकि अधिक महिलाएं लाभार्थी बन सकें. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की घोषणा की थी, जो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना पर आधारित है, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे. घोषणा के बाद, हज़ारों महिलाएं स्थानीय सरकारी दफ़्तरों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लाभार्थी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दौड़ पड़ीं. कई शिकायतें थीं कि लाभार्थियों के लिए तय किए गए मानदंड आवेदनों को मंज़ूरी मिलने में बाधा बन रहे थे.
इसके जवाब में राज्य सरकार ने बुधवार को योजना में कई शर्तों में ढील दी. इसकी घोषणा करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है और 31 अगस्त को आवेदन करने वालों को 1 जुलाई से लाभ भी मिलेगा.
तटकरे ने कहा, "पहले हमने कहा था कि निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन अब हम इसे खत्म कर रहे हैं." "इसके बजाय, 15 साल पहले जारी किया गया राशन कार्ड, राज्य से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा. पहले पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि रखने वालों पर रोक थी, लेकिन अब यह शर्त खत्म कर दी गई है, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ में लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी. पहले 21 से 60 साल की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती थीं और अब 65 साल तक की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं." तटकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के पुरुष से शादी करने वाली अन्य राज्यों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. उन्होंने कहा, "इससे महाराष्ट्र की सीमा से सटे इलाकों की महिलाओं को मदद मिलेगी."
मंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ऑरेंज या रेड राशन कार्ड है, वे इसका उपयोग कर सकती हैं. एक ही घर की विवाहित महिला और अविवाहित महिला दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने वाले और महिलाओं से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करने या फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करें. मुख्यमंत्री ने कहा की कि जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो. साथ ही उन्हें योजना की निगरानी के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया.
शिंदे ने यह भी कहा कि दलाल और बिचौलिए, जो आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने या योजना के लिए फॉर्म भरने के बहाने से पनप सकते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अगर किसी कार्यालय में ऐसी हरकतें देखी जाती हैं, तो कार्यालय प्रमुख और बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." शिंदे ने मंगलवार को विधान भवन में पारदर्शिता लाने और योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के संबंध में बैठक की.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिषद में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरत रही है. उन्होंने कहा, "हमारे पास एक मानदंड है कि एक परिवार से केवल दो पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, ताकि परिवार नियोजन का पालन करने वालों को यह न लगे कि उन्होंने ऐसा करके कोई गलती की है."