मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाखों किसान भाई फायदा उठा रहे हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया संदेश के जरिए राज्य के किसानों को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों को दी. सीएम ने गेहूं खरीद Wheat Procurement की तारीख को बढ़ाने की जानकारी किसानों के साथ साझा की, ताकि प्रदेश का हर किसान अपनी फसल को बेच कर बड़ा मुनाफा कमा सकें.
गेहूं खरीदी में कितना हुआ इजाफा?
इस साल राज्य के किसानों को सरकार सौगात पर सौगत दें रही है, जिसका का फायदा प्रदेश के किसानों को मिल भी रहा है और अभी हाल ही में साल रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई.पहले जहां लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन था, अब इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की मेहनत का सम्मान बताया और कहा कि हर पात्र किसान से समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी.
स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख क्या है?
किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं खरीद की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. यानी अब सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी है. इसके अलावा एक और अहम बदलाव करते हुए अब सप्ताह में छह दिन गेहूं खरीदी की जाएगी. पहले जहां शनिवार को केंद्र बंद रहते थे, अब इस दिन भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे. इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा समय और सुविधा मिलेगी.
भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा
मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों में भी किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को उनकी जमीन के बदले चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी.
दलहन और तिलहन को बढ़ावा
राज्य सरकार दलहन और तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी नई योजनाएं लागू कर रही है. उड़द की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा. वहीं सरसों पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं. इन कदमों से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
किसानों के लिए क्या बदला?
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गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन
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स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि अब 9 मई
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सप्ताह में 6 दिन होगी खरीदी
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भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा
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उड़द पर MSP + 600 रुपये बोनस
इन घोषणाओं से साफ है कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. आने वाले समय में इन फैसलों का असर किसानों की आय और उत्पादन क्षमता पर देखने को मिल सकता है.
लेखक: रवीना सिंह