सर्दी का सीजन शुरू होते ही किसान सब्जियों की खेती करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड के मौसम में सब्जी का उत्पादन अधिक होता है और खेत की जमीन में नमी बनी रहती है, जिससे सब्जी की उपज ज्यादा होती है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने जनजातीय किसानों के लिए, जो हरी सब्जियां जैसे टमाटर, लौकी, करेला, गोभी आदि की खेती करते हैं, उनकी खेती का इजाफा करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इन किसानों को 90% तक अनुदान मिलेगा।
किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी योजना का लाभ
इस स्कीम की शुरुआत सरकार जनजातीय किसानों के लिए कर रही है, ताकि ये किसान सब्जी की खेती में और भी ज्यादा पैदावार कर सकें। बता दें कि सरकार इस स्कीम को मध्यप्रदेश के 16 जिलों में लागू करेगी, ताकि इन इलाकों के किसान नई तकनीकों का लाभ लेकर अच्छी आय अर्जित कर सकें। इन जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा - नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर जैसे जिले शामिल हैं।
सब्सिडी के साथ ट्रेनिंग की सुविधा
मध्यप्रदेश सरकार सब्सिडी योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी, जिसके माध्यम से किसानों को शिक्षित किया जाएगा। यानी ट्रेनिंग के दौरान किसानों को खेती करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सिखाया जाएगा जैसे -
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खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करें।
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किस मौसम में कौन-सी सब्जी सबसे ज्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है।
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फसल की सिंचाई कैसे की जाए और फसलों को रोगों से कैसे बचाया जाए।
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इसके अलावा किसानों को कटाई, पैकिंग से लेकर मंडी में फसलें सही दाम में कैसे बेची जाएं, यह सारी जानकारी दी जाएगी ताकि वे एक समझदार किसान बनकर अपनी खेती से बड़ा लाभ अर्जित कर सकें।
किन सब्जियों पर मिलेगी सब्सिडी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किसानों के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। इससे जनजातीय किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है और वे अपनी सब्जियों की खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान इन सब्जियों की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं - टमाटर, लौकी, करेला, भिंडी, खीरा, बैंगन, हरी मटर, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, राजमा, सहजन की फली और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियां शामिल हैं।
कैसे मिलेगा सब्सिडी लाभ?
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद जिन किसानों का चयन होगा, उन्हें ही सरकार ट्रेनिंग मुहैया कराएगी।
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सरकार ने किसानों के लिए ब्याज-मुक्त फसल ऋण योजना को जारी रखा है। अब 2025-26 तक किसान PACS व सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पर फसल ऋण ले सकेंगे।
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यह योजना विशेष रूप से जनजातीय किसानों के जीवन में बदलाव लाने पर केंद्रित है।
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इस योजना के माध्यम से ग्रामीण बाजारों और मंडियों का कारोबार बढ़ेगा और इलाके का पूर्ण रूप से विकास होगा।