Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कई बड़े वादे और घोषणाएं की है. कांग्रेस के घोषणापत्र की खास बात ये है की इसमें 'न्याय' और 'गारंटी' का वादा किया गया है. शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया गया.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. कांग्रेस ने 'किसान न्याय' के तहत किसानों को 'कर्ज माफी' की गांरटी दी है. इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी ऐलान किया है की अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की पूरी गारंटी दी जाएगी. कांग्रेस ने नकदी फसल उगाने वाले किसानों के लिए एमएसपी लागू करने का वादा किया है. बता दें कि एमएसपी का मुद्दा 2020 से किसानों के विरोध प्रदर्शन के केंद्र में रहा है. अभी भी किसान MSP की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. इसी बीच कांग्रसे ने अपने घोषणापत्र में किसानों को बड़ी गारंटी दी है.
कांग्रेस ने किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान
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कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को वैधानिक संस्था बनाया जाएगा.
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खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय एमएसपी सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा.
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कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग बनाया जाएगा, जो कृषि ऋण की सीमा और ऋण की आवश्यकता पर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देगा.
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फसल बीमा को खेत और किसान विशिष्ट बनाया जाएगा. किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.
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किसान संगठनों के परामर्श से कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए तीन रास्ते उपलब्ध कराएंगे:
(a) प्रचलित एपीएमसी अधिनियम के तहत विनियमित बाजार.
(b) ई-मार्केट का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा.
(c) किसान को डिजिटल बही-खाते पर बिक्री-और-खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म-गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी.
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बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसान वहां अपनी उपज आसानी से उपभोक्ताओं को बेच सकें.
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कांग्रेस कृषि वस्तुओं के लिए एक ठोस आयात-निर्यात नीति बनाएगी और लागू करेगी, जो किसानों के हितों और चिंताओं की रक्षा को सर्वोपरि महत्व देगी.
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प्रत्येक कृषि जोत तक सर्वोत्तम ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा. कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी.
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ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
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कांग्रेस बागवानी, मछली पालन और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
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पांच साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन का मूल्य दोगुना किया जाएगा.
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राज्य सरकारों के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाएगा की देश के हर जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो.
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कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को पांच वर्षों में दोगुना किया जाएगा.