अब तो किसानों की कर्ज माफी चुनावी जीत का सबसे बड़ा सूत्र बन चली है. अभी हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हार और कांग्रेस की जीत के पीछे कर्ज माफी की घोषणा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है. ऐसे में मोदी सरकार किसानों को राहत देने के दिशा में बड़ा कदम उठाने वाली है. सरकार कम कीमतों पर फसल बेचने वाले किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए एक निर्धारित मुद्रा देने वाली स्कीम ला सकती है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मिलने गुरुवार को उनके निजी आवास पर पहुंचे थे. उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी मौजूद थे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के साथ बैठक की थी. इस दौरान संबंधित विभागों के आला अफसर मौजूद थे.
इस बैठक में मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को राहत देने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की है. ऐसे में मोदी सरकार किसानों के लिए एक अलग स्कीम लाने की योजना बना रही है. इस स्कीम से कम कीमत पर फ़सल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई पूरी की जाएगी. इसके लिए सरकार किसान के बैंक खाते में सीधे एक निर्धारित रकम ट्रांसफर करेगी.
सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार इस दिशा में कदम उठाने लिए जल्द ही अलग-अलग मंत्रालयों के साथ बैठक करेगी और उसके बाद ही इस योजना का खाका तैयार करेगी. हालांकि नीति आयोग की तरफ से भी मोदी सरकार को सुझाव दिया गया है कि मीडियम टर्म स्ट्रैटिजी के जरिए किसानों को राहत दी जाए. इसके तहत अगर फसलों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरती हैं तो किसानों को सब्सिडी मुहैया करवाकर राहत दी जाये.
2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों पर भी अब राजनीति सक्रिय हो चली है, ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि केंद्र सरकार किसानों को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है.