कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने किसानों को फिलहाल वित्तीय राहत देने का फैसला किया है. बता दें, केंद्र सरकार ने बैंको के लिए निर्देश जारी किया है कि जितने भी फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिए गए हैं उनकी ईएमआई की पेमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी जाए.
अब फसली ऋण लिए हुए किसान अपनी ईएमआई की पेमेंट 31 मई तक जमा सकते हैं. इसके साथ केंद्र सरकार ने यह भी साफ़ किया कि किसान से ऋण अदाएगी के समय बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा.
बता दें कि किसान बेमौसम बारिश और लॉकडाउन के चलते मुश्किल में हैं. इस लॉकडाउन से किसानों को उत्पादों और उनके बदले में मिलने वाली राशि पर भी असर पड़ रहा है. इतना ही नहीं, आवाजाही ठप होने के कारण किसानों को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उठाया यह कदम किसानों के लिए कुछ राहत का काम करेगा. किसानों और कृषि पर लॉकडाउन के विपरीत असर को देखते हुए सरकार ने खेती से संबंधित कुछ दुकानें भी खुली रहने का आदेश दिया है. इसमें खाद, कीटनाशक और बीज जैसी जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें शामिल हैं.
बता दें, देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक किसानों को बिना गारंटी डेढ़ लाख रुपये मुहैया करवाते हैं. बता दें, किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश कर रही है. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1.60 लाख रुपये तक के लोन को बिना गारंटी के दिया जाता है.