महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'लाडकी बहिन योजना' स्कीम की शुरुआत की थी, ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब महिलाओं को कुछ मदद मिल सकें. इसी के चलते इस सरकारी योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन पात्र महिलाओं ने इस योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था. ऐसे में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया और 'लाडकी बहिन योजना' की लिस्ट से 68 लाख महिलाओं के नाम काट दिए है. अगर आप भी लिस्ट में शामिल है, तो खबर को पूरा पढ़ें.
लाडकी बहिन योजना है क्या?
लाडकी बहिन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख पहल थी. इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को बेहद मदद मिली. बता दे कि इस सरकारी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की सहायता दी जाती है. साथ ही इस योजना का लाभ उन महिलाओं तक पहुंचता है, जिनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच में हो और पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम हो वहीं, महिलाएं इस योजना की पात्र होती है.
कितनी महिलाओं को योजना की लिस्ट से बाहर किया
लाडकी बहिन योजना का लाभ राज्य की लाखों महिलाओं को मिल रहा था और उन में से कुछ ऐसी महिलाएं थी, जिनकी सरकारी नौकरी थी, फिर भी वह इस सरकारी योजना का फायदा उठा रही थीं. इसके अलावा इस योजना में कुछ ऐसी लाभार्थी थी, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी अपडेट प्रक्रिया को पूरा नहीं किया. इन हालातों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और 'लाडकी बहिन योजना' की लिस्ट से 68 लाख महिलाओं के नाम काट दिए.
क्यों जरूरी किया गया eKYC?
योजना के दौरान कई ऐसे केस सामने आए कि जिनमें अपात्र और फर्जी लाभार्थी भी इसका लाभ उठा रहे थे. यहां तक कि कुछ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना में शामिल हो गई थीं. ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने eKYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया, ताकि सही लाभार्थियों की पहचान हो सके और राज्य की अन्य महिलाओं से भी सरकार ने यह अपील की है कि वह अगर इस योजना में शामिल रहना चाहती है, तो जल्द ही eKYC करा ले अन्यथा उनका नाम भी योजना की लिस्ट से हटाया जा सकता है.
किस तारीख तक करा सकते हैं eKYC
शुरुआत में eKYC की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी समस्याओं और अन्य दिक्कतों के चलते कई महिलाएं समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है. इससे उन महिलाओं को एक और मौका मिल गया है, जो अब तक eKYC पूरा नहीं कर पाई हैं या जिनकी जानकारी में त्रुटि रह गई थी.
सरकार की अपील
सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे नई तय समय सीमा के भीतर अपना eKYC जरूर पूरा करें. समय पर प्रक्रिया पूरी करने से योजना की 1500 रुपये की मासिक सहायता बिना किसी बाधा के मिलती रहेगी और अगर महिलाएं इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है, तो वह इस योजना से वंचित रह जाएगी.
लेखक: रवीना सिंह