केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को रीट पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में केवल सम्बंधित अधिकारियों एवं आरोपियों को दोषी ठहराकर गहलोत सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती. यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है. जिस तरह से संबंधित अधिकारियों एवं आरोपियों के कांग्रेसी नेताओं से करीबी संबंधों का खुलासा हो रहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस सरकार ने लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ षड्यंत्र करने का काम किया है.
रीट नकल प्रकरण (Reet Copying Case) की सीबीआई जांच और पुरानी रीट परीक्षा को निरस्त करवाकर पद बड़ा कर नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह करता हूं कि रीट नकल प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जिससे निष्पक्ष जांच के माध्यम से लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के सुनियोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके. साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी रीट परीक्षा को निरस्त करके पुराने पदों के साथ नए पद बढ़ाकर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन करवाए.
उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा निरस्त होने पर ही युवाओं के साथ न्याय होगा. 16 लाख युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार रीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लें.