जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूटी के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने 3156 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों की अवधि में 5012 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 29 प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ राज्य में एक समग्र कृषि विकास योजना भी शुरू की जाएगी.
इस पहल से कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में 2,87,910 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसके अलावा अगले पांच वर्षों में 18,861 नए व्यावसायिक उद्यम भी उजागिर होंगे. इसके साथ ही किसानों को बेहतर रिटर्न के लिए सरकार 67000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज भी बनाने का काम करेगी.
सरकार ने विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. जम्मू और कश्मीर सरकार ने अगले 5 वर्षों में शहद उत्पादन को तीन गुना करने के लिए 46.65 करोड़ रुपये की 'मधुमक्खी पालन को बढ़ावा' परियोजना शुरू की है. इस परियोजना के तहत देशी मधुमक्खियों का उपयोग करके मधुमक्खी क्षेत्र के कुशल विकास के साथ-साथ शहद के मूल्यवर्धन का भी विचार किया जा रहा है.
मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 176 करोड़ की परियोजना की शुरुआत करने का विचार है. इस परियोजना में आनुवंशिक रूप से उन्नत मछली बीज का आयात, मौजूदा हैचरी और मछली पालन इकाइयों को अपग्रेड करना आदि है.
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डेयरी पशुपालन का सबसे बड़ा घटक है और कृषि आय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जम्मू-कश्मीर में कृषि, संबद्ध क्षेत्रों के विकास इंजन के रूप में कार्य कर रहा है. दुग्ध उत्पादन अगले 05 वर्षों में 25 लाख मीट्रिक टन से 45 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है. एचएडीपी परियोजना के तहत डेयरी के प्रमुख तत्वों में से एक प्रति पशु उत्पादकता को 2400 लीटर से बढ़ाकर 4300 लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है.