अगर आप भी बतौर किसान फल, फूल या सब्जी की खेती करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप जैसे किसानों के लिए ही एक खुशखबरी है. दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार आप जैसे किसानों को ही सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह 9 हजार रूपए देने जा रही है. सरकार ने यह फैसला उधानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु लिया है, ताकि इन फसलों की खेती करने के प्रति किसानों का रूझान बढ़े.
बता दें कि सरकार किसानों को यह सब्सिडी ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना के तहत देने जा रही है. सरकार द्वारा संचालित की जा रही इस योजना का उद्देश्य ही किसानों को फल, फूल व सब्जी की खेती की तरफ प्रेरित करने की रही है.
माना जा रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गए इस फैसले के सकारात्मक नतीजे आए तो निकट भविष्य में इस तरह के फैसले अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा भी किसानों के हित में लिए जाएंगे. फिलहाल, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले की जमकर सराहना किसानों द्वारा की जा रही है.
वहीं, सरकार के इस हालिया योयना के तहत लिए गए फैसले को आगामी 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम आने वाले दिनों में किसानों की आय को बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकता है. गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में में काफी संख्या में ऐसे किसान हैं, जो फल, फूल व सब्जी की खेती करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले की जमकर चर्चा की जा रही है.
ऐसे में आने वाले दिनों में इस फैसले का किसान भाइयों पर क्या कुछ असर पड़ता है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसे किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो अनाजों की खेती से रूखसत होकर फल, फूल व सब्जी की खेती की तरफ रूख कर रहे हैं.
किसानों का कहना है कि उद्दानिकी फसलों की खेती में अन्य फसलों की तुलना में अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है. जिसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार उद्दानिकी खेती की संवर्धन की दिशा में कई तरह के ऐसे कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में किसान भाइयों की किस्मत चमकाने का काम करेगी. आइए, प्रदेश सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के अन्य अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्दानिकी विभाग के कई पदाधिकारियों संग बैठक की थी, जिसमें उन्होंने प्रदेश में उद्दानिकी फसलों की खेती को संवर्धन देने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की थी, ताकि इस दिशा में किसान भाइयों को प्रेरित किया जा सकें, लेकिन अगर आपके जेहन में इस तरह के सवाल उठ रहे हों कि सरकार सिर्फ उद्दानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ही कार्य कर रहे हैं तो हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान हर फसलों की खेती को बढ़ावा देने की दिशा पर है.
अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने खरीफ फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिमाह 9 हजार रूपए देने का फैसला किया था, जिसकी किसान भाइयों ने जमकर सराहाना की थी. खैर, यह तो रही प्रदेश सरकार की वर्तमान कार्यशैली, लेकिन सरकार कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. अब ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की यह कार्यशैली क्या कुछ रूख अख्तियार करती है. यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा. तब तक के लिए आप कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए... कृषि जागरण.कॉम