गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारें समय-समय पर अनेकों को कदम उठाती रहती हैं, ताकि किसानों को समृद्ध किया जा सके. उन्हें आत्मनिर्भर किया जा सकें. राहत की बात यह है कि हमनें इस दिशा में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन इस दिशा में अभी कोशिशों का सिलसिला जारी है. अभी एक ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में की गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब विभाग के अधिकारी खुद किसानों के घोषणा पत्र को वेबसाइट पर भरेंगे. इसके लिए गन्ना विकास विभाग की तरफ से पर्यक्षकों की नियुक्ति भी की है.

पर्यवेक्षक किसानों को गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के लिए प्रेरित करेंगे व उनकी मदद करेंगे. वहीं, अगर कभी किसी कारणवश घोषणा पत्र को भरने के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई, तो उसे उसी वक्त ठीक कर दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या न हो.

क्यों की गई ऐसी पहल

विभाग का कहना है कि पिछले काफी दिनों से किसान भाइयों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के दौरान दिक्कत हो रही थी, उनकी इन्हीं दिकक्तों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ना विभाग के अधिकारी किसान भाइयों को घोषणा पत्र भरने में मदद करेंगे. 

ऐसे कर सकते हैं संशोधन

इसके अलावा अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि होती है, तो उसे ठीक करने की भी सुविधा दी गई है. इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको गन्ना विकास विभाग ने पेराई सत्र 2021-21 में घोषणा पत्र में संशोधन करने की सुविधा को भी पोर्टल पर जोड़ दिया है. अब किसान ईआरपी की वेबसाइट http://enquiry.caneup.in/ पर जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं.

 स्थापित किए जाएंगे आईटी केंद्र

गन्ना किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आईटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे. आईटी केंद्रों पर किसी को घोषणा पत्र भरने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए इंटरनेट व बिजली की व्यवस्था को दुरूस्त करने को कहा गया है. माना जा रहा है कि प्रदेश में 45 नए आईटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे.