Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को बतौर वित्त मंत्री अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया. यह बजट 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में 13.7% अधिक है. इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है. खासतौर पर कृषि और पशुपालन से जुड़े लोगों को कई लाभ दिए गए हैं.
सरकार ने नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए एक नया बिल लाने की घोषणा की है. वहीं, महिला किसानों के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज योजना का भी ऐलान किया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि हरियाणा बजट 2025-26 में किसानों के लिए किन योजनाओं का ऐलान किया गया है-
महिला किसानों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण योजना
महिला किसानों को डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में सहयोग देने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा की है. इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.
नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक के लिए नया बिल
हरियाणा सरकार किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों के चंगुल से बचाने के लिए इस सत्र में एक विशेष बिल लाने जा रही है. यह बिल किसानों को ठगी से बचाने और कृषि उत्पादन को सुरक्षित करने में मदद करेगा.
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने 2024-25 में 25,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख एकड़ कर दिया गया है. इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अधिक लाभ होगा.
देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि बढ़ी
हरियाणा सरकार ने देसी गाय खरीदने पर मिलने वाली अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है. इससे देसी गायों की संख्या में वृद्धि होगी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
हर जिले में गौ-अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव
सीएम नायब सैनी ने हर जिले में नए गौ-अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, हरियाणा की पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है.
'मेरा पानी, मेरी विरासत' योजना में बढ़ोतरी
धान की खेती छोड़ने पर दी जाने वाली सब्सिडी को 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है. इससे किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने में मदद मिलेगी.
एफपीओ के लिए नई बागवानी नीति
सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए एक नई बागवानी नीति लाने की घोषणा की है. इससे किसानों को संगठित होकर कृषि में नए अवसर मिलेंगे.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना
सरकार ने मोरनी क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को नई तकनीक और योजनाओं का लाभ मिलेगा.