भारत की कृषि क्षेत्र अन्य देशों से मजबूत है. इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार सदा प्रयासरत है. कृषि क्षेत्र के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्वता को जताते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने यह बात पूणे स्थित गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान (एईआरसी) के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन के दौरान कही. चौहान ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला.
कृषि क्षेत्र में शोध का विस्तार जरूरी
चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि किसानों तक पहुंचने चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम करें. उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक और नए समाधान उपलब्ध कराए जा सकें.
प्राकृतिक खेती और भंडारण क्षमता पर जोर
कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया और कीटनाशकों के अनियंत्रित प्रयोग को रोकने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि उत्पादन में भी वेल्यू एडिशन करती है. उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है.
किसानों के उत्पादों के लिए नई योजना
चौहान ने कहा कि किसानों के उत्पादों को दूर-दराज के बाजारों तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर नई योजना पर काम कर रही हैं. इससे किसानों को अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.
भाषा की बाधा को दूर करने की पहल
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहें, बल्कि भारत की विभिन्न भाषाओं में भी प्रकाशित हों. इससे लैब टू लैंड की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी.
नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर 2024 को नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करेंगे. चौहान ने बताया कि इस परियोजना से देश के बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलेगी. इस परियोजना का उद्देश्य अधिक पानी वाले क्षेत्रों से कम पानी वाले क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है.
किसानों के लिए अन्य पहल
कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि सरकार ने पिछले साल 1.94 मीट्रिक टन सब्सिडी किसानों को प्रदान की है. साथ ही, किसानों को महाजन के पास जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है. 2014 से 2024 के बीच सरकार ने कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देकर किसानों को राहत प्रदान की है.