नई दिल्ली, 4 सितंबर 2024: कृषि रसायन निर्यात हाल ही में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर चुका है और अगले चार वर्षों में यह 80,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है, जैसा कि AFCI-EY द्वारा जारी "भारतीय कृषि रसायन उद्योग: कहानी, चुनौतियां, आकांक्षाएं" नामक ज्ञान पत्र में कहा गया है. यह पत्र मंगलवार को एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) की 7वीं AGM में जारी किया गया.
"भारतीय कृषि रसायन उद्योग की USP उनकी गुणवत्ता और सस्ती कीमतें हैं, जो उनके उत्पादों को 130 देशों में लाखों किसानों की पहली पसंद बनाती हैं. अगर अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए, तो यह क्षेत्र अगले चार वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये के निर्यात को हासिल करने की संभावनाओं को दिखाता है," ज्ञान पत्र में कहा गया है.
उद्योग के अनुभवी लोगों ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए, सरकार को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाना और भंडारण और बिक्री के लिए अवसंरचना में सुधार करना शामिल है, बायोपेस्टीसाइड उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नए अणुओं/molecules के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, अधिक ढीले एमआरएल मानदंड वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौते करना, वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए PLI जैसी योजना लागू करना और GST को 18% से 5% तक घटाना शामिल है.
ज्ञान पत्र ने आगे यह भी बताया कि कृषि रसायनों के लिए PLI प्रोत्साहन की शुरुआत से अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये का निवेश बढ़ सकता है.
पैनल चर्चा में बोलते हुए, परिक्षित मुंधरा, अध्यक्ष, ACFI ने कहा, “जनरिक अणुओं/ molecules पर निर्भरता, कम कृषि रसायन उपयोग, नए अणुओं के लिए जटिल पंजीकरण प्रक्रिया और आयात पर भारी निर्भरता कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें ‘मेक इन इंडिया’ पहलों के माध्यम से अवसरों में बदलना चाहिए.”
मुंधरा ने आगे कहा, “कृषि उत्पादकता और निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने की उसकी भूमिका के कारण, कृषि रसायन उद्योग भारत के वैश्विक निर्माण केंद्र बनने की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अंततः 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा.”
कृषि क्षेत्र 3.8-4% CAGR से बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 9.3% CAGR से बढ़ना होगा.
"मेक इन इंडिया: कृषि रसायन उद्योग में चुनौतियों को अवसरों में बदलना" शीर्षक वाली पैनल चर्चा में, परिक्षित झावेरी, संस्थापक और प्रमोटर, टैगरोस केमिकल्स, राजेश अग्रवाल, MD, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, परिक्षित मुंधरा, अध्यक्ष, ACFI, अंकुर अग्रवाल, MD, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, आशिष कासाद, सीनियर पार्टनर, EY और मौलिक मेहता, CEO, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने दोहराया कि "मेक इन इंडिया" पहल भारत की कृषि रसायन उद्योग को वैश्विक निर्माण और निर्यात शक्ति में बदलने की क्षमता रखती है. जनरिक अणुओं पर निर्भरता, कृषि रसायनों के कम उपयोग और जटिल नियामक ढांचे की चुनौतियों को संबोधित करके, भारत वैश्विक बाजार की बदलती प्रवृत्तियों और घरेलू मांग वृद्धि से लाभ उठा सकता है.
फेडरेशन ने कहा कि ये तीन वृद्धि कारक - कृषि रसायनों के व्यापार और विपणन में सुधार, घरेलू उत्पादन और अनुसंधान और विकास में वृद्धि, और अनुकूल नीति वातावरण निर्माण - न केवल 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करेंगे बल्कि स्थायी कृषि वृद्धि, बेहतर खाद्य सुरक्षा, और देश भर के लाखों किसानों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करेंगे.
वृद्धि कारकों को उजागर करते हुए, वक्ताओं ने कहा कि राज्यों में भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अवसंरचना में सुधार से घरेलू व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि सरल निर्यात पंजीकरण प्रक्रिया और रणनीतिक व्यापार समझौते निर्यात को मदद करेंगे. कृषि रसायनों के कुशल उपयोग के लिए तकनीकी अपनाने, किसानों में जागरूकता, वैश्विक खिलाड़ियों के लिए PLI जैसी योजना और PPP के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा.
नीति मोर्चे पर, फेडरेशन ने मांग की कि नए कृषि रसायन अणुओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, छोटे और क्षेत्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अधिक ढीले एमआरएल मानदंड वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए जाने चाहिए और क्षमता निर्माण और निर्यात-उन्मुख निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे भारत वैश्विक कृषि रसायन कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बन सके.
ACFI के निदेशक जनरल डॉ. कल्याण गोस्वामी ने पैनल चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा: “भारत का कृषि रसायन उद्योग उसकी कृषि सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फसल की उपज बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में समर्थन करता है. विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत एक विरोधाभास का सामना करता है: जबकि इसके पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता है, यह अभी भी महत्वपूर्ण मात्रा में कृषि रसायनों का आयात करता है, मुख्य रूप से चीन से. 'मेक इन इंडिया' पहल एक समय पर की गई व्यवस्था प्रदान करती है जिससे इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सके, और भारत को कृषि रसायनों के वैश्विक निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके.”
ACFI ने भी मांग की कि अगले हफ्ते होने वाली 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कृषि रसायनों पर जीएसटी को मौजूदा 18% से घटाकर 5% किया जाए. इससे घरेलू और वैश्विक निर्माताओं को भारत की कृषि उत्पादन और उत्पादकता में योगदान देने में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों की भलाई और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.