कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के आने के बाद से किसानों के कई कार्यों अब मिनटों में पूरा हो जाते हैं. देश के ज्यादातर युवा ड्रोन पायलट/ Drone Pilot को एक बेहतर करियर के रूप में देखते हैं, जिसके चलते युवक और युवतियां दोनों ही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग/ Drone Operating Training प्राप्त कर खेती व अन्य दूसरे कार्यों में अपना बढ़िया करियर बना रहे हैं. आज के दौर में ड्रोन की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी अपने-अपने स्तर पर इसके नियमों में बदलाव करती रहती है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने हाल ही में ड्रोन पायलट की कुछ शर्तों को हटा दिया है, ताकि राज्य के युवा इसकी ट्रेनिंग सरलता से प्राप्त कर सकें.
बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस समय राज्य के युवाओं को ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, अबतक अकेले हरियाणा के सरकारी आरटीपीओ से करीब 100 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी हैं.
ड्रोन ट्रेनिंग के लिए हटाया यह नियम
सरकार ने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग/ Drone Pilot Training के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता को हटा दिया है. दरअसल, पहले युवाओं को सरकार की तरफ से ड्रोन ट्रेनिंग का लाभ उठाने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य था. लेकिन किसानों की परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है.
युवाओं को फ्री में मिलेगी ड्रोन की ट्रेनिंग/ Youth will Get Free Drone Training
हरियाणा सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग की तरफ से राज्य के करीब 500 युवाओं को खेती-किसानी के लिए फ्री में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग/ Drone Pilot Ki Training दी जाएगी. यह सुविधा युवाओं को हरियाणा में दृष्टया की ओर से संचालित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (RPTO) से प्राप्त होगी.
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ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी/ Subsidy on Purchasing Drones
सरकार की तरफ से ड्रोन की ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं को ड्रोन खरीदने के लिए भी सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ड्रोन की खरीद पर लगभग 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि भारतीय बाजार में ड्रोन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये से शुरू है. ऐसे में ड्रोन की इस कीमत पर सरकार की तरफ से 8 लाख रुपये अनुदान दिए जाएगा. यानी की किसान को ड्रोन खरीदने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपये ही खर्च करने होंगे.