केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के "एग्रिविजन" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमारा विशेष फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है. कार्यक्रम में वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने किसानों को संदेश दिया कि आपदा की इस घड़ी में भी केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और किसानों की आय बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है. किसानों को लेकर तेज गति से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस एक साल के दौरान किसानों के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है.
इनकम सपोर्ट के प्रावधान पर किया फोकस
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कोरोना के कारण देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है. लेकिन हम लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं. मुश्किल की इस घड़ी में भी हम देश को खाद्यान्न संकट का सामना नहीं करने देंगें. इस समय देश के नागरिकों को ही नहीं बल्कि पाक विस्थापित नागरिकों की सहायता के लिए भी हम कड़े कदम उठा रहे हैं.
कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की उपज की ब्रिकी खेत के पास ही हो और लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज को ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाए, इस मुद्दे पर काम किया जा रहा है. इसी तरह किसानों के लिए इनकम सपोर्ट के प्रावधान के साथ अन्य कई उपायों पर भी फोकस किया जा रहा है.
शुरू होगी किसान रेल
कैलाश चौधरी ने बताया कि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (PPP) के सहारे किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये होगा कि दूध, सब्जी और अन्य शीघ्र खराब होने वाले आदि कृषि उत्पादों को जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचा दिया जाएगा. उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेन में रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे भी होंगे. इस काम को भारतीय रेलवे पीपीपी मॉडल के साथ करेगी.