बांस की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान, संबंधित उद्योगों को भी सरकार देगी सहायता

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, इसी क्रम में बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है. यह अनुदान सभी वर्गों के किसानों के लिए है और इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है.

गौरतलब है कि इस योजना को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर वन भूमि व रैयती भूमि पर बांस की खेती को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि बांस की खेत किसानों की आय बढ़ाने एवं इससे संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता होगी.

झारखंड बांस अभिकरण योजना के तहत बांस के वैल्यू एडिशन के लिए दो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50 फीसद तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं इससे जुड़े 7 हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को भी 50 फीसद का अनुदान मिलेगा. बांस से बनने वाले फर्नीचर्स के दो यूनिट को भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

नर्सरी और खेती पर भी 50 प्रतिशत का अनुदान

बांस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख की लागत से 0.5 हेक्टेयर में बांस की छोटे नर्सरी लगाने वाले किसानों को भी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा बांस की खेती करने वालों को भी लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा.

बांस उद्योग को मेक इन इंडिया से जोड़ने की है योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' की पहल पर बांस और उस से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अभी कुछ समय पहले ही बांस के वाटर बोटल्स इंटरनेट पर वायरल हुए थे. अनुदान के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप राष्ट्रीय बांस मिशन के इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

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